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प्रदेश अपराध की राजधानी बनने की ओर बढ़ रहा : दीपेंद्र हुड्डा
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फोटो ::सोनीपत में लोगों से मिलते सांसद दीपेंद्र हुड्डा, साथ में सांसद सतपाल ब्रह्मचारी। स्रोत प
सोनीपत। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गांव गढ़ी बाला में अमन के परिजनों से मुलाकात के दौरान प्रदेश में अपराध बढ़ने और सरकार की नाकामियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को विदेशों से धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं और गैंगस्टर रंगदारी वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर राज्यों के मामलों में उलझे रहने का आरोप लगाया और हरियाणा को अपराध के मामलों में देश की राजधानी बनाने की ओर बढ़ते देखा।
पहलवान एवं विधायक विनेश फोगाट के ट्रायल पर टिप्पणी करते हुए हुड्डा ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ खिलाड़ियों के साथ भेदभाव कर रहा है, लेकिन अदालत ने उनके अधिकारों की रक्षा की। उन्होंने गेस्ट टीचरों की भर्ती को हाईकोर्ट द्वारा सही ठहराए जाने और भाजपा के विरोध का उदाहरण भी दिया।
साथी नेताओं में सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, विधायक इंदुराज नरवाल, पूर्व विधायक जयवीर वाल्मीकि, पदम दहिया, सुखबीर फरमाना, बलबीर वाल्मीकि, कमल दिवान, संजीव दहिया सहित अन्य मौजूद रहे।
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ईंधन मूल्य वृद्धि पर केंद्र सरकार को घेरा
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद देश में आम जनता को राहत नहीं मिल रही है। सरकार निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए नीतियां बना रही है और करों के माध्यम से राजस्व जुटाकर अपने वित्तीय घाटे की भरपाई कर रही है।
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पहलवान एवं विधायक विनेश फोगाट के ट्रायल पर टिप्पणी करते हुए हुड्डा ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ खिलाड़ियों के साथ भेदभाव कर रहा है, लेकिन अदालत ने उनके अधिकारों की रक्षा की। उन्होंने गेस्ट टीचरों की भर्ती को हाईकोर्ट द्वारा सही ठहराए जाने और भाजपा के विरोध का उदाहरण भी दिया।
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साथी नेताओं में सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, विधायक इंदुराज नरवाल, पूर्व विधायक जयवीर वाल्मीकि, पदम दहिया, सुखबीर फरमाना, बलबीर वाल्मीकि, कमल दिवान, संजीव दहिया सहित अन्य मौजूद रहे।
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ईंधन मूल्य वृद्धि पर केंद्र सरकार को घेरा
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद देश में आम जनता को राहत नहीं मिल रही है। सरकार निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए नीतियां बना रही है और करों के माध्यम से राजस्व जुटाकर अपने वित्तीय घाटे की भरपाई कर रही है।