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Sonipat News: टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की स्वास्थ्य विभाग और विजिलेंस करेगी जांच
Wed, 03 Jun 2026 08:54 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 03 Jun 2026 08:54 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। नागरिक अस्पताल में दवाइयों एवं टीबी विभाग से संबंधित टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग और विजिलेंस जांच करेंगी। इसके लिए विभाग की ओर से संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया है। इसके लिए 23 जून को स्थानीय अधिकारियों को दस्तावेजों के साथ पंचकूला बुलाया है।
अन्याय के विरुद्ध-न्याय युद्ध अभियान के संयोजक देवेंद्र गौतम ने बताया कि महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा द्वारा जारी पत्र के अनुसार उनकी शिकायत के आधार पर एक संयुक्त जांच समिति गठित की गई है तथा मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
साथ ही पत्र में यह भी उल्लेख है कि संबंधित प्रकरण में राज्य सतर्कता (विजिलेंस) विभाग से भी जांच करवाने की मांग की गई है। उन्होंने मांग की कि गठित संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट जांच के बाद सार्वजनिक की जाए।
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राज्य विजिलेंस विभाग की ओर से स्वतंत्र जांच करवा कर सार्वजनिक की जाए। संबंधित टेंडरों का तकनीकी एवं वित्तीय ऑडिट कराया जाए। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं फर्मों पर नियमानुसार कार्रवाई हो। जांच पूरी होने तक विवादित मामलों से जुड़े निर्णयों की समीक्षा की जाए।
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सोनीपत। नागरिक अस्पताल में दवाइयों एवं टीबी विभाग से संबंधित टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग और विजिलेंस जांच करेंगी। इसके लिए विभाग की ओर से संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया है। इसके लिए 23 जून को स्थानीय अधिकारियों को दस्तावेजों के साथ पंचकूला बुलाया है।
अन्याय के विरुद्ध-न्याय युद्ध अभियान के संयोजक देवेंद्र गौतम ने बताया कि महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा द्वारा जारी पत्र के अनुसार उनकी शिकायत के आधार पर एक संयुक्त जांच समिति गठित की गई है तथा मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
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साथ ही पत्र में यह भी उल्लेख है कि संबंधित प्रकरण में राज्य सतर्कता (विजिलेंस) विभाग से भी जांच करवाने की मांग की गई है। उन्होंने मांग की कि गठित संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट जांच के बाद सार्वजनिक की जाए।
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राज्य विजिलेंस विभाग की ओर से स्वतंत्र जांच करवा कर सार्वजनिक की जाए। संबंधित टेंडरों का तकनीकी एवं वित्तीय ऑडिट कराया जाए। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं फर्मों पर नियमानुसार कार्रवाई हो। जांच पूरी होने तक विवादित मामलों से जुड़े निर्णयों की समीक्षा की जाए।