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आरक्षण का विरोध करने वाली अर्जी वापस लें याचिकाकर्ता
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
Updated Wed, 08 Jun 2016 12:30 AM IST
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शहीदी यात्रा में मौजूद ओपी धनखड़
- फोटो : bureau
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बाबा बंदा बहादुर सिंह की त्रि-शताब्दी शहीदी यात्रा के गोहाना पहुंचने पर स्वागत करने आए कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि अदालतों का काम तो न्याय की समीक्षा करना है। आंदोलन अदालतों के खिलाफ नहीं होते, आंदोलन तो चुनी हुई प्रजातांत्रिक सरकारों के खिलाफ ही हो सकते हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार ने जाटों सहित सभी जातियों को आरक्षण दे दिया है। राज्य सरकार जाट आरक्षण की लड़ाई पूरी मजबूती से हाई कोर्ट में लड़ रही है। उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में जाने वाले याचिकाकर्ताओ को अपनी याचिकाएं वापस ले लेनी चाहिएं। मंत्री ने दोहराया कि फरवरी महीने में हुए आंदोलन के दंगे कांग्रेस द्वारा प्रायोजित थे तथा ये दंगे कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्रों में ही ज्यादा हुए।
नए जिले बनने में लगेगा समय
धनखड़ ने कहा कि राज्य में 3 नए जिले बनाने में समय लग सकता है। उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने ही गोहाना, चरखीदादरी और हांसी को नए जिले बनाने की संस्तुति कर रखी है। उनके अनुसार जिस कमेटी को नए जिलों के इलाकों का निर्धारण करना है, उसकी अध्यक्षता करने वाले एफ.सी.आर. रिटायर हो चुके हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही निश्चित होगा कि किस जिले में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल होंगे।
इंटरनेट बहाली का समय नहीं बता पाए मंत्री
कृषि मंत्री नहीं बता पाए कि इंटरनेट की सेवाएं कब तक बंद रहेंगी तथा इन्हें कब बहाल किया जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया कि इंटरनेट सेवाएं बंद रहने से आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सेवाएं बंद रहने के चलते कालेजों के ऑन लाइन प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर निगाह रखी जा रही है।
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नए जिले बनने में लगेगा समय
धनखड़ ने कहा कि राज्य में 3 नए जिले बनाने में समय लग सकता है। उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने ही गोहाना, चरखीदादरी और हांसी को नए जिले बनाने की संस्तुति कर रखी है। उनके अनुसार जिस कमेटी को नए जिलों के इलाकों का निर्धारण करना है, उसकी अध्यक्षता करने वाले एफ.सी.आर. रिटायर हो चुके हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही निश्चित होगा कि किस जिले में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल होंगे।
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इंटरनेट बहाली का समय नहीं बता पाए मंत्री
कृषि मंत्री नहीं बता पाए कि इंटरनेट की सेवाएं कब तक बंद रहेंगी तथा इन्हें कब बहाल किया जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया कि इंटरनेट सेवाएं बंद रहने से आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सेवाएं बंद रहने के चलते कालेजों के ऑन लाइन प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर निगाह रखी जा रही है।
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