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Sonipat News: आरटीई...105 स्कूलों ने सीट नहीं घोषित की, होगी कार्रवाई
Wed, 01 Oct 2025 01:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 01 Oct 2025 01:13 AM IST
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फोटो 40- सोनीपत के सेक्टर-14 स्थित जिला शिक्षा विभाग का कार्यालय। संवाद
सोनीपत। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत सीटें घोषित नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर कार्यवाही की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने जिलाभर में ऐसे 681 में से 105 स्कूलों की सूची तैयार की है।
इन स्कूलों ने पोर्टल पर संबंधित सीटों का ब्योरा अपलोड नहीं किया है। विभाग ने ऐसे स्कूलों को नोटिस देकर प्रबंधकाें से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही इन स्कूलों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
जिला शिक्षा अधिकारी को आईटीई के तहत सीटाें का ब्योरा अपलोड नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। जुर्माने के रूप में ली जाने वाली राशि स्कूलों की फीस पर आधारित रहेगी।
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अधिकारियों ने बताया कि जिस निजी स्कूल में 1000 रुपये तक फीस होगी ऐसे स्कूलों से 30 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। 3000 रुपये तक फीस वाले स्कूलों से 70 हजार व इससे ज्यादा फीस वाले स्कूलों पर मुख्यालय के निर्देशानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने क्षेत्र से संबंधित स्कूलों की रिपोर्ट जल्द कार्यालय में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अधिकारियों को अपने क्षेत्र में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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इन स्कूलों ने पोर्टल पर संबंधित सीटों का ब्योरा अपलोड नहीं किया है। विभाग ने ऐसे स्कूलों को नोटिस देकर प्रबंधकाें से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही इन स्कूलों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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जिला शिक्षा अधिकारी को आईटीई के तहत सीटाें का ब्योरा अपलोड नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। जुर्माने के रूप में ली जाने वाली राशि स्कूलों की फीस पर आधारित रहेगी।
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अधिकारियों ने बताया कि जिस निजी स्कूल में 1000 रुपये तक फीस होगी ऐसे स्कूलों से 30 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। 3000 रुपये तक फीस वाले स्कूलों से 70 हजार व इससे ज्यादा फीस वाले स्कूलों पर मुख्यालय के निर्देशानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने क्षेत्र से संबंधित स्कूलों की रिपोर्ट जल्द कार्यालय में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अधिकारियों को अपने क्षेत्र में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं।