Sonipat News: आरटीई...प्रशासन के हस्तक्षेप से 195 बच्चों को मिला दाखिला

हालांकि, कुछ निजी स्कूल प्रबंधन 195 विद्यार्थियों को अगस्त तक दाखिला देने से आनाकानी करते रहे पर जिला शिक्षा विभाग व प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद इनको दाखिला मिल गया है। विद्यार्थियों को दाखिला दिलाने के लिए प्रशासन को अपने तेवर तीखे करने पड़े।
निजी स्कूल संचालकों ने विद्यार्थियों के आवेदनों में खामियां निकालते हुए उन्हें जुलाई में दाखिला नहीं दिया था। इस पर अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी व प्रशासन की ओर से लगाए जा रहे समाधान शिविर की शरण ली थी।
इस पर प्रशासन व जिला शिक्षा विभाग ने मिलकर संज्ञान लिया तो बचे 195 विद्यार्थियों को भी दाखिला मिल गया। शिक्षा निदेशालय ने नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जून में आरटीई के तहत प्रदेश में 61,040 व सोनीपत में 3638 सीटें निर्धारित की थीं।
आवेदन प्रक्रिया के बाद 25 जून को विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित किए गए थे। कुल सीटों में प्रदेश में 11803, जिले में 742 विद्यार्थियों को निजी स्कूल अलॉट हुए थे। अभिभावकों को संबंधित दस्तावेजों के साथ स्कूल में दाखिला प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए 1 से 11 जुलाई तक का समय दिया गया था।
मेरिट के आधार पर दाखिले को नहीं कोई संज्ञान
जुलाई में ही प्रदेश में 4210, सोनीपत में 195 विद्यार्थी स्कूलों में प्रवेश पाने से वंचित रह गए थे। कुछ स्कूल प्रबंधन इन विद्यार्थियों को दाखिला देने में आनाकानी कर रहे थे। अब इनको भी दाखिला दे दिया गया है। इसके बाद विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश में शेष बची 49237, सोनीपत में 2896 सीटाें पर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मेरिट के आधार दाखिला दिलवाने का निर्णय लिया था, लेकिन निदेशालय ने अब तक इन सीटों पर कोई संज्ञान नहीं लिया है।
आरटीई के तहत प्रदेश में निर्धारित सीट
कक्षा नर्सरी - 30107

कक्षा एलकेजी - 1529
कक्षा यूकेजी - 2068
कक्षा पहली - 27345

कुल सीटें - 61049
सोनीपत में निर्धारित सीट
कक्षा नर्सरी - 1921
कक्षा एलकेजी - 22

कक्षा यूकेजी - 95
कक्षा पहली - 1600
कुल सीटें - 3638
डाटा अपलोड नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस
विभाग की ओर से स्कूलों को विद्यार्थियों का डाटा व फीस संबंधी विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। जिन स्कूलों ने अब तक डाटा अपलोड नहीं किया है उनको अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसकी सूची तैयार कर विभाग को सौंपी जाएगी।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को अलॉट किए गए स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। फिलहाल योजना के तहत शेष सीटों पर दाखिला प्रक्रिया को लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा जिन विद्यालयों ने ऑनलाइन पोर्टल पर फीस संबंधी कॉलम अपडेट नहीं किया है उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है। साथ ही इनकी सूची तैयार कर विभाग को सौंपी जाएगी। -मंजू गर्ग, उप जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत।