{"_id":"6414ba39fd39887474015547","slug":"rapid-metro-train-limited-to-metropolitan-city-announcements-panwar-sonipat-news-c-17-1-96669-2023-03-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"रैपिड मेट्रो ट्रेन, मेट्रोपोलिटन सिटी घोषणाओं तक सीमित : पंवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रैपिड मेट्रो ट्रेन, मेट्रोपोलिटन सिटी घोषणाओं तक सीमित : पंवार
Sat, 18 Mar 2023 12:36 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 18 Mar 2023 12:36 AM IST
विज्ञापन
सोनीपत। विधायक सुरेंद्र पंवार ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन अपने विचार रखते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सोनीपत तक रैपिड मेट्रो ट्रेन, मेट्रोपोलिटन सिटी मात्र घोषणाओं तक सीमित है। धरातल पर कोई कार्य नहीं किए जा रहे हैं।
सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार ने कहा कि जब विधायकों से बजट से पहले लिए गए सुझाव पर अमल नहीं करना था तो सुझाव क्यों लिए गए। उन्होंने सदन में नगर निगम सोनीपत के लिए बजट, मेट्रोपोलिटन सिटी की धरातल पर कार्यवाही, नागरिक अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे। बजट पेश करने के दौरान जिला सोनीपत का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से नगर निगम को 200 करोड़ रुपये का बजट मुहैया करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल में कैथ लैब, कैंसर जांच केंद्र, अल्ट्रासाउंड केंद्र, न्यूरोलॉजिस्ट, कॉर्डियोलॉजिस्ट व ट्रामा सेंटर स्थापित करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए। राजकीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विशेष पैकेज जारी किया जाए।
विज्ञापन
सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार ने कहा कि जब विधायकों से बजट से पहले लिए गए सुझाव पर अमल नहीं करना था तो सुझाव क्यों लिए गए। उन्होंने सदन में नगर निगम सोनीपत के लिए बजट, मेट्रोपोलिटन सिटी की धरातल पर कार्यवाही, नागरिक अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे। बजट पेश करने के दौरान जिला सोनीपत का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से नगर निगम को 200 करोड़ रुपये का बजट मुहैया करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल में कैथ लैब, कैंसर जांच केंद्र, अल्ट्रासाउंड केंद्र, न्यूरोलॉजिस्ट, कॉर्डियोलॉजिस्ट व ट्रामा सेंटर स्थापित करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए। राजकीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विशेष पैकेज जारी किया जाए।
विज्ञापन