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Sonipat News: स्वामित्व योजना के दावे-आपत्तियों के लिए कल से खुलेगा पोर्टल, राजस्व अधिकारी ही करेंगे निपटारा
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- लाल डोरा और स्वामित्व योजना से जुड़ी शिकायतों को एक से दूसरे कार्यालय भेजने पर रोक
- नायब तहसीलदार और तहसीलदार को सौंपी गई शिकायतों के निस्तारण की जिम्मेदारी
- प्रत्येक भू-स्वामी को निर्धारित समय में प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। लाल डोरा और स्वामित्व योजना से संबंधित शिकायतों के निपटारे में अब लापरवाही और अनावश्यक देरी नहीं चलेगी। इन शिकायतों के प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान के लिए सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 18 नवंबर से स्वामित्व-आबादी देह प्रॉपर्टी पोर्टल शुरू किया जाएगा। इस पर नागरिक अपनी संपत्ति से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। उपायुक्त नेहा सिंह ने सोमवार को अधिकारियों को इन निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा।
उपायुक्त मुख्य सचिव हरियाणा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद स्वामित्व योजना की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने अधिकारियों को हरियाणा आबादी देह अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के तहत प्राप्त शिकायतों के निपटारे के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करने पर भी जोर दिया।
नामित राजस्व अधिकारी ही करेंगे शिकायतों का निपटारा
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि लाल डोरा और स्वामित्व योजना से जुड़ी शिकायतों को अनावश्यक रूप से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में नहीं भेजा जाए। अधिनियम के तहत आने वाली शिकायतों का निपटारा केवल नामित राजस्व अधिकारियों की ओर से किया जाएगा। इनमें नायब तहसीलदार (सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी) और तहसीलदार (सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी) सहित संबंधित राजस्व अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी पटवारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र की राजस्व संपदाओं में आने वाले आबादी देह क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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पोर्टल पर दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां
उपायुक्त ने कहा कि स्वामित्व योजना का लाभ प्रत्येक भू-स्वामी तक निर्धारित समयावधि में पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से 18 नवंबर से स्वामित्व-आबादी देह प्रॉपर्टी पोर्टल शुरू किया जा रहा है। नागरिक इस पोर्टल पर अपनी संपत्ति से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का नियमानुसार निर्धारित समय में निपटारा किया जाए, ताकि पात्र भू-स्वामियों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जा सकें। बैठक में सीटीएम सिमरन, डीडीपीओ मनीष मलिक, बीडीपीओ पूनम चंदा, दिगंबर सिंह और सभी तहसीलदार उपस्थित रहे।
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- नायब तहसीलदार और तहसीलदार को सौंपी गई शिकायतों के निस्तारण की जिम्मेदारी
- प्रत्येक भू-स्वामी को निर्धारित समय में प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। लाल डोरा और स्वामित्व योजना से संबंधित शिकायतों के निपटारे में अब लापरवाही और अनावश्यक देरी नहीं चलेगी। इन शिकायतों के प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान के लिए सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 18 नवंबर से स्वामित्व-आबादी देह प्रॉपर्टी पोर्टल शुरू किया जाएगा। इस पर नागरिक अपनी संपत्ति से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। उपायुक्त नेहा सिंह ने सोमवार को अधिकारियों को इन निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा।
उपायुक्त मुख्य सचिव हरियाणा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद स्वामित्व योजना की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने अधिकारियों को हरियाणा आबादी देह अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के तहत प्राप्त शिकायतों के निपटारे के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करने पर भी जोर दिया।
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नामित राजस्व अधिकारी ही करेंगे शिकायतों का निपटारा
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि लाल डोरा और स्वामित्व योजना से जुड़ी शिकायतों को अनावश्यक रूप से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में नहीं भेजा जाए। अधिनियम के तहत आने वाली शिकायतों का निपटारा केवल नामित राजस्व अधिकारियों की ओर से किया जाएगा। इनमें नायब तहसीलदार (सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी) और तहसीलदार (सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी) सहित संबंधित राजस्व अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी पटवारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र की राजस्व संपदाओं में आने वाले आबादी देह क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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पोर्टल पर दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां
उपायुक्त ने कहा कि स्वामित्व योजना का लाभ प्रत्येक भू-स्वामी तक निर्धारित समयावधि में पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से 18 नवंबर से स्वामित्व-आबादी देह प्रॉपर्टी पोर्टल शुरू किया जा रहा है। नागरिक इस पोर्टल पर अपनी संपत्ति से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का नियमानुसार निर्धारित समय में निपटारा किया जाए, ताकि पात्र भू-स्वामियों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जा सकें। बैठक में सीटीएम सिमरन, डीडीपीओ मनीष मलिक, बीडीपीओ पूनम चंदा, दिगंबर सिंह और सभी तहसीलदार उपस्थित रहे।
