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Sonipat News: 19 करोड़ से सुधरेगी 50 साल पुरानी ड्रेन, मिलेगी जलभराव से निजात

Thu, 12 Nov 2026 09:09 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 09:09 PM IST
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old drain to be improved at a cost of 19 crore
फोटो: सोनीपत लघु सचिवालय में एसएमडीए की जिला स्तरीय समन्वय बैठक लेते शहरी विकास प्रा​धिकरण के प
- एसएमडीए की जिला स्तरीय समन्वय बैठक में कुंडली के प्रवेश-निकास मार्गों का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश
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- बहालगढ़ रोड पर जलभराव दूर करने के लिए जारी होगा टेंडर
- इलेक्ट्रिक बसों के डिपो का मई 2027 तक तैयार होगा आधारभूत ढांचा
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हाईलाइटर
- शनि मंदिर से पुलिस लाइन तक 2 किलोमीटर पुरानी ड्रेन के सुधार पर खर्च होंगे 19.02 करोड़ रुपये
- अटेरना एसटीपी की कमियों की जांच के लिए कमेटी गठित, 10 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
फोटो 15: सोनीपत लघु सचिवालय में एसएमडीए की जिला स्तरीय समन्वय बैठक लेते शहरी विकास प्राधिकरण के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी। स्रोत: सूचना विभाग
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। शहर में जलभराव, सीवरेज और पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण (एसएमडीए) ने विकास परियोजनाओं को गति देने की तैयारी शुरू कर दी। शहर की 50 साल पुरानी ड्रेन को सुधारने के लिए 19.02 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
लघु सचिवालय में वीरवार को शहरी विकास प्राधिकरण के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी की अध्यक्षता में हुई एसएमडीए की जिला स्तरीय समन्वय बैठक में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। कुंडली के प्रवेश और निकास मार्गों का निर्माण जल्द पूरा करने, बहालगढ़ रोड पर जलभराव दूर करने, अटेरना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की कमियों को दूर करने के लिए अधिकारियों टाइमलाइन दे दिए गए हैं।
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प्रधान सलाहकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यालय स्तर पर लंबित मामलों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके जल्द निपटाया जाए। शहर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या लगातार चुनौती बनी हुई है। बैठक में कुंडली गांव के प्रवेश और निकास मार्गों पर पानी भरने का मुद्दा प्रमुखता से उठा। कुंडली नगर पालिका की चेयरपर्सन शिमला देवी ने बताया कि दोनों मार्गों पर जलभराव के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी होती है। इस पर प्रधान सलाहकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए।
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वहीं, बहालगढ़ रोड पर जलभराव के समाधान के लिए निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने बताया कि जल्द टेंडर जारी किया जाएगा। इससे पहले शहर में जलभराव से निजात दिलाने के लिए शनि मंदिर से पुलिस लाइन तक करीब दो किलोमीटर लंबी पुरानी बरसाती नाले की ड्रेन के सुधार की परियोजना भी एसएमडीए ने तैयार की थी। करीब 50 साल पुरानी ड्रेन को मशीन वाउंड स्पाइरल लाइनिंग तकनीक से मजबूत करने के लिए 19.02 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया था।
बैठक में एसएमडीए की अतिरिक्त सीईओ वीना हुड्डा, अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा, एसडीएम सुभाष चंद्र, डीआरओ सुशील शर्मा, एसीपी राजदीप मोर भी मौजूद रहे।
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इलेक्ट्रिक बस डिपो का काम शुरू
रोडवेज जीएम संजय कुमार ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के डिपो के लिए तीन एकड़ जमीन में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मई 2027 तक इसका आधारभूत ढांचा विकसित कर लिया जाएगा। डीजल बसों के बस टर्मिनल और वर्कशॉप के लिए जमीन से संबंधित मामला मुख्यालय स्तर पर भेजा जा चुका है। नए बस अड्डे के लिए जाट जोशी में एनएच-44 के पास 9.33 एकड़ जमीन खरीद जा चुकी है।
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औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं की होगी जांच
एचएसआईआईडीसी की ओर से अधिग्रहित सेक्टरों के बाहर विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति भी उठाई गई। प्रधान सलाहकार ने अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही इन क्षेत्रों के सड़क नेटवर्क को नक्शे पर दर्शाने और पानी के स्रोतों की जांच करके पूरी रिपोर्ट एसएमडीए को देने को कहा। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमियों की पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे।
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रेनीवेल से जलापूर्ति की रिपोर्ट मांगी
शहर में पेयजल उपलब्धता बढ़ाने के लिए रेनीवेल सिस्टम की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने पर भी चर्चा हुई। गांव अटेरना स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की कमीशनिंग में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने एसई और कार्यकारी अभियंता स्तर के अधिकारियों की कमेटी गठित की। कमेटी को एसटीपी में बैक्टीरिया फॉर्मेशन और डिस्चार्ज की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद 10 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

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प्रदूषण नियंत्रण और भवन निर्माण योजनाओं की भी समीक्षा
वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सीएक्यूएम के निर्देशों के पालन की समीक्षा की गई। निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने बताया कि एंटी स्मॉग गन से सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। फीलिंग स्टेशनों पर पीयूसी प्रमाणपत्र की जांच के बाद ईंधन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की भी समीक्षा हुई। इसके अलावा एचएसवीपी, आरओ और नगर निगम को तीन महीने में स्वीकृत बिल्डिंग प्लान की जानकारी एसएमडीए को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए।
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