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Sonipat News: न मुआवजे की राशि जारी, न दूसरी जगह भूमि मिली
Mon, 01 Jun 2026 01:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Mon, 01 Jun 2026 01:14 AM IST
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फोटो : सोनीपत के गांव असावरपुर में हुई महापंचायत के दौरान किसानों को संबोधित करते भूमि अधिग्र
- फोटो : रामपुर कोड़री में कुत्ते के हमले में घायल सुनीता।
सोनीपत। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के लिए अधिगृहीत जमीन से प्रभावित किसानों ने सरकार पर वादाखिलाफी और अनदेखी का आरोप लगाया है। गांव असावरपुर में रविवार को हुई महापंचायत में विभिन्न गांवों के किसान जुटे।
उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि एक महीने में मांगों पर अमल नहीं हुआ तो आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। साथ ही राजीव गांधी एजुकेशन सिटी क्षेत्र में चल रहे सभी कार्य बंद करवाए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
भूमि अधिग्रहण विरोध संघर्ष समिति के प्रधान राजपाल सेवली ने कहा कि 24 मार्च को एक किसान के टावर पर चढ़ने की घटना के बाद सरकार के प्रतिनिधियों ने जल्द समाधान का भरोसा दिया था। 27 मार्च को भाजपा के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बढ़खालसा ने मौके पर प्रभावित किसानों को आश्वासन दिया था कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद मुआवजा और दूसरी मांगों पर कार्रवाई होगी लेकिन दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद ठोस कदम नहीं उठाया गया।
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किसानों ने आरोप लगाया कि न तो मुआवजे की राशि जारी की गई और न ही अधिग्रहित जमीन के बदले दूसरी जगह जमीन देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके चलते किसानों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन लगातार उन्हें आश्वासन देकर टाल रहे हैं जबकि प्रभावित परिवार आर्थिक और सामाजिक नुकसान झेल रहे हैं।
किसानों ने स्पष्ट किया कि यदि एक महीने के भीतर मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसानों ने चेतावनी दी कि धरना-प्रदर्शन के साथ-साथ एजुकेशन सिटी में विकास कार्यों को भी ठप किया जाएगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
बैठक में रामबीर कौशिक, रमेश आंतिल, सुनील आंतिल, ताहर सिंह, किरणपाल समेत विभिन्न गांवों के प्रभावित किसान मौजूद रहे।
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उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि एक महीने में मांगों पर अमल नहीं हुआ तो आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। साथ ही राजीव गांधी एजुकेशन सिटी क्षेत्र में चल रहे सभी कार्य बंद करवाए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
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भूमि अधिग्रहण विरोध संघर्ष समिति के प्रधान राजपाल सेवली ने कहा कि 24 मार्च को एक किसान के टावर पर चढ़ने की घटना के बाद सरकार के प्रतिनिधियों ने जल्द समाधान का भरोसा दिया था। 27 मार्च को भाजपा के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बढ़खालसा ने मौके पर प्रभावित किसानों को आश्वासन दिया था कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद मुआवजा और दूसरी मांगों पर कार्रवाई होगी लेकिन दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद ठोस कदम नहीं उठाया गया।
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किसानों ने आरोप लगाया कि न तो मुआवजे की राशि जारी की गई और न ही अधिग्रहित जमीन के बदले दूसरी जगह जमीन देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके चलते किसानों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन लगातार उन्हें आश्वासन देकर टाल रहे हैं जबकि प्रभावित परिवार आर्थिक और सामाजिक नुकसान झेल रहे हैं।
किसानों ने स्पष्ट किया कि यदि एक महीने के भीतर मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसानों ने चेतावनी दी कि धरना-प्रदर्शन के साथ-साथ एजुकेशन सिटी में विकास कार्यों को भी ठप किया जाएगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
बैठक में रामबीर कौशिक, रमेश आंतिल, सुनील आंतिल, ताहर सिंह, किरणपाल समेत विभिन्न गांवों के प्रभावित किसान मौजूद रहे।
