Sonipat News: सरपंचों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री के पुतलों की निकाली शव यात्रा, लगाए नारे

सोनीपत। ई-टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल नियम के विरोध में सरपंचों ने सोमवार को जिला पार्षद संजय बड़वासनिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री के पुतले की शव यात्रा निकाल अपना विरोध दर्ज करवाया। सरपंचों ने पुलिस लाइन के सामने पहुंच मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री के पुतलों का दहन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी तरफ गोहाना व गन्नौर में भी सरपंचों ने जुलूस निकाल सरकार का पुतला दहन किया।सरपंचों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।
ई-टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल नियम के विरोध में संघर्षरत सरपंच लगातार विरोध तेज कर रहे हैं। इस कड़ी में सोमवार को सरपंचों ने जिला पार्षद संजय बड़वासनिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के पुतले की शव यात्रा निकाली। शव यात्रा आंबेडकर पार्क से शुरू होकर छोटूराम चौक, शनि मंदिर होते हुए पुलिस लाइन के सामने पहुंची। यहां तीनों के पुतले का एक साथ दहन किया गया। संजय बड़वासनिया ने कहा कि यह गांव के विकास की लड़ाई है और यह लड़ाई हम जीत कर ही रहेंगे। इस दौरान सभी ने कहा कि 29 जनवरी को गोहाना में होने वाली गृहमंत्री की रैली का बहिष्कार करेंगे। सरपंचों ने शव यात्रा के दौरान राम राम सत्य व सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। संजय बड़वासनिया ने कहा कि पुतले दहन के माध्यम से सरकार को चेताया है। आने वाले चुनावों में सरकार के मंत्री व विधायक जमानत भी नहीं बचा पाएंगे।
सरपंचों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान गुहणा से सरपंच प्रतिनिधि एवं जिलास्तरीय कमेटी के प्रधान राकेश, गढ़ी हकीकत से खंड सोनीपत प्रधान शमशेर दहिया, ट्राली से चंद्रहास, हुल्लाहेड़ी से पदम, किलोहड़द सतीश राठी, चिटाना से संजय, बड़वासनी से बिजेंद्र, माहरा से पवन, शहजादपुर से दीपक शर्मा, जाहरी से विनोद लाकड़ा सहित विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में सरपंच शामिल हुए।
गोहाना खंड से आंबेडकर चौक तक निकाला जुलूस, पुतला किया दहन
गोहाना। गोहाना खंड के सरपंचों ने ई-टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल को वापस लेने की मांग को लेकर आंबेडकर चौक के पास मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के पुतले का दहन किया। इससे पहले सरपंचों ने बीपीडीपो कार्यालय से आंबेडकर चौक तक जुलूस निकाला और नारेबाजी की। गोहाना सरपंच एसोसिएशन के प्रधान मनोज उर्फ टिंकू ने बताया कि भाजपा सरकार गांव में विकास नहीं कराना चाहती। ई टेंडरिंग व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति धीमी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सरपंचों को 50 लाख रुपये तक के काम कराने की अनुमति दे, ताकि गांव में सरपंच विकास गति पकड़ सकें। सरपंचों ने चेतावनी दी कि यदि ई-टेंडरिंग को वापस नहीं लिया तो गृह मंत्री अमित शाह की रैली का विरोध करेंगे। मुंडलाना में भी बीडीपीओ कार्यालय के बाहर सरपंचों का धरना जारी रहा।
जुलूस के दौरान लगा जाम
सरपंचों की तरफ से निकाले गए जुलूस के दौरान जाम की स्थिति बनी रही। जिससे वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। सरपंचों के जुलूस के चलते मार्ग पर रुक-रुक कर जाम की स्थिति बनती रही। जुलूस निकलने के बाद ही मार्ग पर यातायात व्यवस्था बहाल हो सकी। हालांकि पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयासरत रही।
गन्नौर में सरपंचों ने दहन मुख्यमंत्री का पुतला
बीडीपीओ कार्यालय में सरपंच एसोसिएशन के बैनर तले सरपंचों ने ई-टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल के विरोध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला दहन किया। सरपंचों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान बहादुर पहलवान ने बताया कि सरपंचों को धरना देते हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। जिसके चलते सरपंचों को अपना विरोध तेज करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरपंच सरकार की ई-टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल की नीति से आहत हैं। सरपंच सरकार विरोधी नहीं है और न ही बेईमान हैं। यदि सरकार गांवों में काम करवाने के लिए सरपंचों को पहले की तरह छूट देगी तो सरपंच उन पैसों का दुरुपयोग नहीं करेंगे और गांव में विकास करवाएंगे। सरपंचों ने ई-टेंडरिंग प्रणाली व राइट टू रिकॉल नीति को वापस लेने की मांग की।