मुरथल विवि ने मानी गलती, 35 कर्मियों की सेवा न बढ़ाने का नोटिस लिया वापस

स्थायी लिपिक व कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यह है नियम
सरकार ने वर्ष 2018 में आदेश जारी किया था कि सरकारी कार्यालयों में स्थायी लिपिक व कंप्यूटर ऑपरेटरों को एसईटीसी (स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिसिएशन) पास करना होगा। अगर इस टेस्ट को वह पास नहीं करते है तो उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल सकेगा और उनका प्रमोशन भी नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही यह साफ कर दिया गया था कि अगर कोई इस टेस्ट को पास नहीं कर पाता है तो उसे नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। इस तरह टेस्ट पास नहीं करने की स्थिति में किसी की नौकरी नहीं जा सकती है।
रजिस्ट्रार ने टेस्ट पास नहीं करने पर सेवा समाप्त का नोटिस थमाया
मुरथल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के कार्यालय से 14 जुलाई को एक नोटिस जारी किया गया। उस नोटिस में उन 35 लिपिक व कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम थे, जो डीसी रेट या एजेंसी के सहारे अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे हैं। उनको नोटिस भेजा गया कि अगर उन्होंने हारट्रोन से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिसिएशन पास नहीं किया हुआ है तो उनकी सेवा नहीं बढ़ाई जाएगी। इस तरह से उनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। इस तरह से अचानक नौकरी जाने का खतरा होने पर कर्मियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद मामला वीसी प्रो. राजेंद्र अनायत के पास तक पहुंचा। इस संबंध में सरकार का आदेश निकलवाया गया। इसमें साफ लिखा था कि यह केवल स्थायी कर्मियों के लिए नियम है और उसमें भी किसी की सेवाएं समाप्त नहीं हो सकती है। जिसके बाद अपनी गलती मानते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन को वह नोटिस वापस करने पड़े।
वर्जन
जब यह मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने उस आदेश को वापस कराने के लिए कहा था, जिसके बाद वह आदेश वापस कर लिया गया। इस बारे में ज्यादा रजिस्ट्रार बता सकते हैं। मैं इस समय बीपीएस यूनिवर्सिटी आया हुआ हूं, लेकिन यह जरूर है कि आदेश वापस हो गए हैं।
- प्रो. राजेंद्र कुमार अनायत, वीसी मुरथल यूनिवर्सिटी
वर्जन
यह कार्यालय में किसी की गलती से हुआ था, जिस पर बाद में ध्यान दिया गया। जब उसकी पूरी जानकारी मिली तो उस आदेश को तुरंत वापस कर लिया गया था। वह सभी के पास पहुंचा भी नहीं था। इस बारे में बातचीत की गई है कि आगे से इस तरह से नहीं हो सके, लेकिन इसमें किसी की नौकरी को लेकर कुछ नहीं है।
- प्रो. सुरेश कुमार, रजिस्ट्रार मुरथल यूनिवर्सिटी