गोहाना में किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ महापंचायत कल

कोहाड़ ने कहा कि नए भूमि अधिग्रहण कानून में कई पहलू ऐसे हैं, जिसके तहत किसानों की भूमि को अधिग्रहण करने से पहले उनकी मंजूरी जैसे प्रावधानों को हटा दिया गया है। भूमि सुधार कानून के बहाने किसानों के हितों को पूंजीपतियों को सौंप दिया गया है। अब सरकार मनमाने तरीके से जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी। हाईवे और रेलवे लेन के दोनों तरफ दो-दो किमी के क्षेत्र में किसानों की जमीन को मनमाने तरीके से अधिग्रहीत किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद अब सरकार दोबारा से टकराव के हालात पैदा कर रही है। ऐसे में हरियाणा व पंजाब के किसान संगठनों की महापंचायत 27 मार्च को गोहाना में नई अनाज मंडी में आयोजित की जाएगी। उसमें किसानों के हितों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। प्रस्ताव पास कर देशव्यापी आंदोलन की रणनीति का एलान किया जाएगा।
अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि हरियाणा के किसानों का करोड़ों रुपये इकबालपुर चीनी मिल में लटका हुआ है। अब तक किसानों का भुगतान करवाने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए है। हमारी मांग है कि किसानों को गन्ना बकाया का तत्काल भुगतान किया जाए, भूमि सुधार कानून वापस लेने के साथ ही खराब फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए। भाखड़ा नागल बांध में हरियाणा-पंजाब की भागीदारी खत्म करने के आदेश को वापस लिया जाए।
किसान नेता ने बताया कि महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सरदार जगजीत सिंह, जोगिंद्र नैन, लखविंदर सिंह, कॉमरेड इंद्रजीत, एडवोकेट अमित सांगवान, जरनैल सिंह, रविंद्र अहलावत, गुरनाम, कुलदीप, अनिल बेनीवाल के अतिरिक्त मध्यप्रदेश से जसदेव सिंह, ओडिशा से सचिन महापात्रा, राजस्थान से इंद्रजीत पन्नीवाला, अक्षय नरवाल पहुंचेंगे। पत्रकारवार्ता के दौरान धर्मबीर दहिया, वीरेंद्र खोखर, रामनिवास निजामपुर, अतर सिंह खांडा, विजय सरोहा, देशपाल दहिया मौजूद रहे।