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Sonipat News: चीनी मिल में टेंडर न होने से बुलावे पर सीमित संख्या में पहुंचे किसान
Tue, 08 Aug 2023 12:12 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 08 Aug 2023 12:12 AM IST
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सोनीपत। द सोनीपत सहकारी चीनी मिल में टेंडर न होने के विरोध में भाकियू (चढूनी) की ओर से सोमवार को किसानों को बुलाया गया था। मिल परिसर से लेकर लघु सचिवालय तक ट्रैक्टर यात्रा निकाली जानी थी। युवा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पहल के बुलावे पर सीमित संख्या में किसान मिल पहुंचे। इसकी वजह से ट्रैक्टर यात्रा स्थगित कर दी गई। किसानों के साथ बैठक करके 10 अगस्त को ट्रैक्टर यात्रा निकालने का निर्णय लिया।
वीरेंद्र पहल ने कहा कि चीनी मिल में मरम्मत का टेंडर होने के बाद कार्य शुरू हो चुका होता तो मिल समय पर चालू हो जाती। टेंडर न होने के कारण मिल समय पर चालू होना असंभव है। इसके चलते किसानों में रोष है। उन्होंने मिल के सभी सर्कलों के गन्ना उत्पादक किसानों को मिल में एकत्रित होने की अपील की थी। सोमवार को सीमित संख्या में किसान पहुंचे, जिसकी वजह से ट्रैक्टर यात्रा स्थगित कर दी गई। किसानों के साथ बैठक करके मिल प्रशासन की ओर से पेराई सत्र के दौरान समय पर गन्ना न लाने वाले किसानों पर पेनल्टी लगा रखी है। इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही कहा गया कि ट्रैक्टर यात्रा से पहले पेनल्टी लगाए जाने के मुद्दे पर मिल प्रबंधन से मिलकर समाधान कराने की मांग की जाएगी। इसके बाद ट्रैक्टर यात्रा निकालकर लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा।
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वीरेंद्र पहल ने कहा कि चीनी मिल में मरम्मत का टेंडर होने के बाद कार्य शुरू हो चुका होता तो मिल समय पर चालू हो जाती। टेंडर न होने के कारण मिल समय पर चालू होना असंभव है। इसके चलते किसानों में रोष है। उन्होंने मिल के सभी सर्कलों के गन्ना उत्पादक किसानों को मिल में एकत्रित होने की अपील की थी। सोमवार को सीमित संख्या में किसान पहुंचे, जिसकी वजह से ट्रैक्टर यात्रा स्थगित कर दी गई। किसानों के साथ बैठक करके मिल प्रशासन की ओर से पेराई सत्र के दौरान समय पर गन्ना न लाने वाले किसानों पर पेनल्टी लगा रखी है। इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही कहा गया कि ट्रैक्टर यात्रा से पहले पेनल्टी लगाए जाने के मुद्दे पर मिल प्रबंधन से मिलकर समाधान कराने की मांग की जाएगी। इसके बाद ट्रैक्टर यात्रा निकालकर लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा।
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