हुडा ने 60 की सूची की फाइनल, अब लगनी रह गई मुहर

ये है मामला
वर्ष 2008 में राजीव गांधी एजूकेशन सिटी के लिए पतला, असावरपुर और सेवली गांवों की जमीन अधिग्रहीत की गई थी। हुडा ने इसके लिए सेक्टर 65 से 68 के नाम पर कुल 2514.52 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। इस जमीन के अधिग्रहण के बाद कुल 1088 जमीन मालिकों ने ओस्टीज कोटे के तहत प्लॉट के लिए आवेदन किया था। प्लॉट आवंटन को लेकर देरी होने पर कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में केस किया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में हुडा को 31 अगस्त तक ड्रा निकालने के निर्देश दिए थे, लेकिन हुडा अभी तक भी ड्रा नहीं निकाल पाया है।

नई पॉलिसी बनी हुई थी दिक्कत
सितंबर महीने में हुडा मुख्य प्रशासक ने आरजीईसी में ओस्टीज कोटे के लिए नई पॉलिसी बनाई थी। 2 सितंबर को जारी किए गए पत्र में बताया गया था कि राजीव गांधी एजूकेशन सिटी में जिन लोगों की जमीन अधिग्रहीत की गई है, उन पर ओस्टीज कोटे के तहत प्लॉट आवंटन के लिए 75 प्रतिशत जमीन अधिग्रहीत करने की शर्त लागू नहीं होगी। मतलब यह कि 75 प्रतिशत से कम जमीन अधिग्रहीत होने पर भी लोगों को प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।

25 प्रतिशत वालों को भी मिलेगा प्लॉट
अब तैयार की गई 60 लोगों की लिस्ट में उन लोगों का नाम भी है, जिनकी 25 प्रतिशत जमीन अधिग्रहीत की गई हैं। उदाहरण के तौर पर असावरपुर निवासी अंगूरी देवी की 25 प्रतिशत जमीन अधिग्रहीत की गई है। वहीं सेवली के रामकरण और सुरेंद्र की 26 प्रतिशत जमीन अधिग्रहीत की गई। इसके बावजूद इन्हें उन 60 लोगों की सूची में शामिल किया गया है, जिन्हें हुडा ने ओस्टीज कोटे के तहत प्लॉट पात्र माना गया है।

यह है ओस्टीज कोटा और उसका नियम
ओस्टीज कोटा केवल उन्हीं लोगों के लिए होता है, जिनकी जमीन हुडा अधिग्रहीत करता है। ऐसे लोगों को हुडा अपने सेक्टरों में प्लॉट देता है। प्लॉट के लिए जरूरी होता है कि कोटे के तहत आवेदनकर्ता की कुल जमीन का 75 प्रतिशत हिस्सा हुडा ने अधिग्रहीत किया हो। नियमों के तहत जितनी ज्यादा जमीन अधिग्रहीत की जाती है, उतना ही बड़ा प्लॉट आवंटित होता है। हालांकि फीस और प्लॉट की कीमत बिना कोटे के प्लॉट की तरह ही होती है।

नई सूची तैयार की जा चुकी है, फाइनल मुहर लगनी बाकी है। उच्चाधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद ड्रा की तारीख भी तय कर ली जाएगी।
-सिद्धार्थ सिंह, संपदा अधिकारी, हुडा।