Sonipat: ई-टेंडरिग के विरोध में मंत्री के पुतले की निकाली शव यात्रा, 32 सरपंचों ने पुतले का अंतिम संस्का किया

सरकार की ई-टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल नीति के खिलाफ सरपंच बीडीपीओ कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, जिससे पंचायतों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। शुक्रवार को सरपंचों ने विरोध स्वरूप बीडीपीओ कार्यालय पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के पुतले की शव यात्रा निकालकर श्मशान घाट पहुंचे। यहां पर उसका हिंदू रीति-रिवाज से संस्कार किया गया।

सरपंचों-पंचों की मांग है कि सरकार तुरंत प्रभाव से राइट टू रिकॉल और ई-टेंडरिंग वाली नीतियों को रद्द करे। सरपंचों ने कहा कि ई-टेंडरिंग किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। 15 जनवरी को टोहाना में सरपंचों की महापंचायत होगी, जिसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। इस दौरान सोनीपत सरपंच एसोसिएशन के प्रधान राकेश, सतीश राठी, संजय, नरेंद्र, सुनील, पवन, जिला पार्षद संजय बड़वासनिया सहित बड़ी संख्या में सरपंच मौजूद रहे। 

करीब 32 सरपंच शव यात्रा में हुए शामिल
शव यात्रा में  सोनीपत व राई खंड से करीब 32 सरपंच शामिल हुए। इनमें बैंयापुर से हिमाचल, गुहणा से राकेश, मोहारा से नरेंद्र, ट्राली से चंद्रहास, चिटाना से  संजय, गढ़ी हकीकत से शमशेर, तिहाड़ खुर्द से सुमेर सिंह, बड़वासनी से बिजेंद्र, किलोहड़द से सतीश राठी, वाजिदपुर सबोली से सुनील कटारिया सहित अन्य गांवों के सरपंच शामिल हुए।

पूर्व आईजी ने किया सरपंचों का समर्थन 
पूर्व आईजी रणबीर शर्मा ने बीडीपीओ कार्यालय पहुंचकर सरपंचों व पंचों के धरने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी चिप्स के पैकेट से लेकर कार तक पर टैक्स अदा करता है। इस टैक्स से सरकार चलती है। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, जो आम आदमी के हित में हों। ई-टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल जैसी नीतियां ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बाधक साबित होंगी। उन्होंने कहा कि वह सरपंचों के साथ हैं।  

राई व मुड़लाना ब्लॉक कार्यालय के बाहर सरपंचों का धरना शुरू
गोहाना/राई। ई-टेंडरिंग के विरोध में राई व मुडलाना खंड के सरपंचों ने भी प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खंड के विभिन्न गांवों से पहुंचे सरपंचों व सरपंच प्रतिनिधियों ने राई व मुडलाना बीडीपीओ कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। मुडलाना खंड सरपंच एसोसिएशन के प्रधान राजू मातंड के नेतृत्व में धरने पर बैठे सरपंचों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उपप्रधान रामपाल ने कहा कि सरकार की ई-टेंडरिंग प्रणाली से विकास कार्य बाधित होंगे।

टोहाना में होने वाली महापंचायत में शामिल होंगे गन्नौर के सरपंच
गन्नौर। टोहाना में होने वाली महापंचायत को लेकर खंड विकास एवं पंचायत विभाग के सभागार में सरपंच एकता समिति गन्नौर की बैठक हुई। जिसमें सरपंचो ने सर्वसम्मति से 15 जनवरी को होने वाली महापंचायत में शामिल होने का निर्णय लिया।