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Sonipat News: मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की समीक्षा की
Fri, 02 Feb 2024 12:56 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 02 Feb 2024 12:56 AM IST
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फोटो 48. सोनीपत लघु सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंस के दौरान उपायुक्त डाॅ. मनोज कुमार व अन्य अधिका
सोनीपत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास परियोजनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि अधिग्रहण को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने लैंड पूलिंग पॉलिसी और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वीरवार को मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद उपायुक्त डाॅ. मनोज कुमार ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों की बैठक लेते हुए विभिन्न प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के लिए ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रगति रिपोर्ट तलब की। उन्होंने बताया कि चार विकास परियोजनाओं के लिए ई-भूमि पोर्टल की मदद ली गई है। इनमें बजाना-तेवड़ी रोड, बाईपास एनएच-44 से 334बी मार्ग और गन्नौर आरओबी और नरेला आरओबी शामिल हैं। गन्नौर और नरेला आरओबी के लिए काम पूर्ण हो चुका है, जबकि बजाना-तेवड़ी सड़कमार्ग के लिए 0.52 एकड़ और बाईपास एनएच-44 से 334बी रोड के लिए 6.50 एकड़ भूमि का पंजीकरण लंबित है। उन्होंने पंजीकरण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त डाॅ. मनोज कुमार ने बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत प्रति एकड़ विकसित प्लॉट ड्राॅ के माध्यम से किसानों को दिए जाएंगे। उस भूमि को बाद में बेचने का अधिकार किसान के पास रहेगा। इसी प्रकार लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी में जमीन के अनुसार भूमिदाता को नियमानुसार शेयर दिया जाएगा। किसानों को विभिन्न परियोजनाओं में हिस्सेदारी मिलेगी। उन्होंने योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान तहसीलदार जिवेंद्र मलिक, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता पंकज गौड़, सदर कानूनगो देवेंद्र सिंह, अरविंद शर्मा आदि मौजूद रहे।
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वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वीरवार को मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद उपायुक्त डाॅ. मनोज कुमार ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों की बैठक लेते हुए विभिन्न प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के लिए ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रगति रिपोर्ट तलब की। उन्होंने बताया कि चार विकास परियोजनाओं के लिए ई-भूमि पोर्टल की मदद ली गई है। इनमें बजाना-तेवड़ी रोड, बाईपास एनएच-44 से 334बी मार्ग और गन्नौर आरओबी और नरेला आरओबी शामिल हैं। गन्नौर और नरेला आरओबी के लिए काम पूर्ण हो चुका है, जबकि बजाना-तेवड़ी सड़कमार्ग के लिए 0.52 एकड़ और बाईपास एनएच-44 से 334बी रोड के लिए 6.50 एकड़ भूमि का पंजीकरण लंबित है। उन्होंने पंजीकरण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
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उपायुक्त डाॅ. मनोज कुमार ने बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत प्रति एकड़ विकसित प्लॉट ड्राॅ के माध्यम से किसानों को दिए जाएंगे। उस भूमि को बाद में बेचने का अधिकार किसान के पास रहेगा। इसी प्रकार लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी में जमीन के अनुसार भूमिदाता को नियमानुसार शेयर दिया जाएगा। किसानों को विभिन्न परियोजनाओं में हिस्सेदारी मिलेगी। उन्होंने योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान तहसीलदार जिवेंद्र मलिक, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता पंकज गौड़, सदर कानूनगो देवेंद्र सिंह, अरविंद शर्मा आदि मौजूद रहे।
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