Sonipat News: योजनाओं के तहत भेजे जाने वाले आवेदनों को दें प्राथमिकता बैंकर्स

अतिरिक्त उपायुक्त मंगलवार को कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी (डीएलआरसी) व डिस्ट्रिक्ट क्लियरेंस कमेटी (डीसीसी) की बैठक ले रहे थे। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत चिह्नित जरूरतमंदों के ऋण आवेदनों की गंभीरता से समीक्षा की।
उन्होंने निर्देश दिए कि योजनाओं के अंतर्गत आने वाले आवेदनों को स्वीकृति दें। बैंकर्स को यहां प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि लोगों को स्व-रोजगार स्थापना में मदद मिल सके। ऋण से संबंधित जो आवेदन आपके पास भेजे जाते हैं उन पर प्राथमिकता से कार्य करें ताकि जरूरतमंद को समय पर ऋण मिल सके।
अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा ने कहा कि बिना किसी ठोस कारण के कोई भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत बैंकों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देना चाहिए।
उन्होंने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (पीएनबी-आरसेटी) की भी समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अधिकाधिक युवाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक सुनीता अरोड़ा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से दिव्यांश कुमार, नाबार्ड से अजीत सिंह, आईटीआई से सुरेंद्र कुमार सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।