900 का डस्टबिन 3500 में, 35 हजार का वॉटर कूलर 1.40 लाख में खरीदा

बैठक के दौरान हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन रामचंद्र जांगड़ा ने जिले के सभी बीडीपीओ पर वित्त आयोग की ओर से जारी करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष ग्राम पंचायतों में सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने के बाद पंचायत विभाग के सभी बीडीपीओ को पंचायतों का चार्ज दिया गया था। उस दौरान वित्त आयोग की ओर से 209 करोड़ रुपये पूरे हरियाणा में पंचायतों के खाते में आए थे। जिसमें से सोनीपत जिले को 6 करोड़ रुपये मिले थे। इस दौरान संबंधित बीडीपीओ ने वित्त आयोग की ओर से जारी पंचायतों के खातों में जमा करोड़ों रुपये निकालकर भारी संख्या में डस्टबिन और वाटर कूलर खरीदे।

इनकी कीमत लाखों में दिखाई गई है, लेकिन वास्तव में कीमत हजारों में है। बाजार में प्रति डस्टबिन की कीमत 900 रुपये हैं, जबकि खरीदी गई कीमत 3500 रुपये दिखाई गई है, वहीं बाजार में प्रति वाटर कूलर की कीमत 35 हजार रुपये है जबकि अधिकारियों द्वारा इसकी कीमत 1.40 लाख रुपये दर्शाई गई है। मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने डीसी को जांच के आदेश दिए है। इस पर राज्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए डीसी को कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए।

केस-1
जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे, नहीं हो रही हो रही कार्रवाई
खरखौदा से आए सुखबीर ने कहा कि खरखौदा शहर में अधिकारी मिलीभगत से जमकर अवैध कब्जे कर रहे हैं। एडीओ से मिले थे तो कहते हैं कि नगर पालिका सेक्रेट्री ने किया है। हमारे वहां पर साढे़ चार एकड़ जमीन पर प्लाट काटे जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे है। मंत्री ने एसडीएम खरखौदा को जल्द जांच के आदेश देते हुए कहा कि जल्द ही पूरी रिपोर्ट डीसी के सामने पेष कि जाए। जो दोषी हो उस के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

केस -2
बीडीपीओ नहीं करते सुनवाई, दिए जांच के आदेश
गोहना से आए हुकुम सिंह लठवाल ने बताया कि गोहाना में जो बीडीपीओ है, जिसके तहत सभी गांव आते हैं, लेकिन वो किसी का भी काम नहीं करता हैं। ऊपर से बोलता है कि मैं क्या करूं जब टाइम होगा तब काम होगा। सरकार या अधिकारी मेरा क्या कर लेंगे। एक काम के लिए 6 महीने से भी ज्यादा का समय लगाता है। जिसके बाद मंत्री ने बीडीपीओ के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं।

केस-3
सोनीपत नप के पूर्व उपप्रधान सुरेश तुषीर ने बताया कि गोहाना रोड और महलाना रोड पर जो लाइटें लगाई गई थीं वह एक साल के अंदर ही खराब हो गईं। उन्हें ठीक करने कोई नहीं जाता। इसके अलावा शहर में भी ज्यादातर लाइटों का बुरा हाल है। इसके बाद मंत्री ने निगम के एक्सईएन ठाकुरलाल से जवाब मांगा तो उन्होंने बीएंडआर के अधिकारियों के पास से लेटर नहीं आने का बहाना बनाया। मंत्री ने अधिकारियों को डांटते हुए कहा कि जिसमें पांच मिनट का समय लगता है उसमें इतना ज्यादा समय कैसे लगा। वहीं निगम के अधिकारियों को जल्द ठीक करने के आदेश दिये है।

केस-4
बरसात का मौसम आने वाला है, नहीं हुई है नालों की सफाई
गन्नौर से भाजपा नेता आजाद सिंह नेहरा ने कहा कि गन्नौर में जीटी रोड से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली मेन सड़क पर दोनों तरफ के नाले साफ नहीं होने के कारण बारिश में सड़क पर पानी भर जाता है। जिसके कारण आने-जाने वालों का परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद राज्यमंत्री ने गन्नौर एसडीएम मनीषा शर्मा को जल्द ही बरसात से पूर्व नालों को साफ करवाने के आदेश दिये है।

केस-5
खरखौदा शहर में ट्रालों से हो रहा जाम
खरखौदा से आई राजबाला सेन ने बताया कि बाईपास होने के बाद भी बड़े ट्राले खरखौदा के अंदर से होकर जाते है। जिसके कारण बाजार में जाम लग जाता है। पुलिस को बार-बार शिकायत दि जा चुकी है। लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक एचएस दून को समस्या से अवगत कराया गया और उन्होंने जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया है।

केस-6
15 दिनों से नहीं कोर्ट में बिजली
जिला बार के प्रधान अनूप दहिया ने बिजली निगम पर बिजली नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 15 दिन से कोर्ट में लाइट नहीं है। इससे काम करने में परेशानी आ रही है। इस पर बिजली निगम के एक्सईएन को बुलाया गया तो उन्होंने बिल नहीं भरने की बात कही। इस पर मंत्री ने सिर्फ बिल भरने वालों को बिजली देने के ही आदेश दिए।

केस-7
जोहड़ हो चुका ओवरफ्लो, शिकायत पर भी समाधान नहीं
भाजपा नेता गांव जाखौली निवासी सुनील चौहान ने कहा कि गांव में पानी निकासी के लिए बनाया गया जोहड़ ओवरफ्लो हो चुका है। इसकी शिकायत बार-बार दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक पानी को निकाला तक नहीं गया है। इसके बाद एक्सईएन पंचायती राज को बुलाकर जल्द पानी निकालने को कहा गया।

केस-8
रास्ते हैं खराब, दो साल से ज्यादा समय निकल गया
नाथपुर और ककरोई से आए ग्रामीणों ने आने जाने वाले रास्ते को लेकर परेशानी को मंत्री के सामने रखा। ग्रामीणों ने कहा कि अधिकारी बार-बार आश्वासन देकर वापिस अपने घर भेज देते है। एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन एक महीना कह-कह कर दो साल से भी ज्यादा का समय निकाल दिया है। जिससे आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद मंत्री ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को खरी-खरी सुनाते हुए जल्द ही पुरा करने के कहा है जिसकी भी कमी है उस के खिलाफ जल्द कार्यवाही भी की जाए।

केस-9
पूर्व नप पार्षद ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े किए सवाल
पूर्व नप पार्षद रवींद्र दिलावर ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सोनीपत में चोरी और हत्या जैसी वारदातें दिन रात बढ़ती जा रही है। इससे पुलिस की छवि खराब हो रही है। इसके बाद एसपी ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है।

ये रहीं रजिस्टर्ड शिकायतें
नंबर-1
गांव में पेयजल के लिए ट्यूबवेल लगवाया जाए
जसराना निवासी प्यारे लाल, बिजेंद्र और मदन की शिकायत थी कि गांव की हरिजन बस्ती में पेयजल नहीं पहुंच रहा और उनके लिए अलग से ट्यूबवेल लगवाया जाए। इस पर जनस्वास्थ्य विभाग गोहाना डिवीजन के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि जसराना गांव की इस बस्ती के लिए अलग से पानी की लाइन लगा दी गई है। गांव में सप्लाई के दो जोन बना दिए गए हैं और 220 कनेक्शनों के लेवल कर दिए गए हैं। इस पर मंत्री ने निर्देश दिए कि जब भी यहां पानी की दिक्कत आए तो वहां पर टैंकरों के जरिए पीने के पानी की सप्लाई की जाए।

नंबर-2
गन्ने की ढुलाई के पैसे नहीं दिए
राजपाल निवासी गांव जाहरी की शिकायत थी कि उनके गांव के ही रहने वाले रणधीर सिंह ने उसके गन्ने की ढुलाई के पैसे नहीं दिए हैं। इस पर डीएसपी राहुल देव ने बताया कि इस मामले की जांच कर संबंधित व्यक्ति को पांच हजार रुपये अतिरिक्त दिला दिए गए हैं। इसके पश्चात परिवादी पूर्ण रूप से संतुष्ट है।

नंबर-3
गांव में नहीं पानी का समुचित प्रबंध
बलबीर सिंह निवासी मौजमनगर, खरखौदा की शिकायत थी कि बार-बार शिकायतें देने के बावजूद उनके क्षेत्र में पीने के पानी का प्रबंध नहीं किया जा रहा है। इस पर जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि ट्यूबवेल के बोरिंग के लिए जमीन उपलब्ध न होने की वजह से समय पर कार्य नहीं हो सका। अब बोर हो चुका है और पाइप लाइन का कार्य शुरू कर दिया गया है।

नंबर-4
वर्षों से हो रहा खनन, नहीं हो रही कार्रवाई
सरूपदेव निवासी गढ़ी बाला की शिकायत थी कि गांव अब्बासपुर, बिंधरौली, भौवापुर, नसीरपुर बांगर और हरसाना कलां में कई वर्षों से खनन का कार्य चल रहा है और नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस पर उपमंडल अधिकारी सोनीपत निशांत यादव ने बताया कि इस मामले की जांच की गई है और वर्तमान में कोई भी अवैध खनन नहीं पाया गया है। कई जगह मौके पर 15 से 20 फुट खनन पाया गया। इस बारे में खनन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं ताकि खनन करने वालों के विरुद्ध पेनाल्टी और रॉयल्टी चार्ज की जा सके। इस पर मंत्री ने दोबारा पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए।

नंबर-5
पालीग्राफी टेस्ट के लिए कार्यवाही अमल में लाई जाए
राजेश निवासी कालूपुर ने शिकायत दी कि गांव के ही काला जो गुमशुदा हो गया है उसकी तलाश की जाए। इस पर डीएसपी राहुल देव ने बताया कि इस संबंध में शिकायतकर्ता के शक के अनुसार एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही दो लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

नंबर-6
पुत्री से जबरदस्ती शादी करने वाले व जान-माल की सुरक्षा की शिकायत
कर्मवीर निवासी नई सब्जी मंडी गोहाना ने उनकी पुत्री से जबरदस्ती शादी करने वाले और जानमाल की सुरक्षा की शिकायत की। इस पर पुलिस उप अधीक्षक राहुल देव ने बताया कि लड़की ने अपनी मर्जी से मंदिर में शादी की है और मेडिकल जांच में भी लड़की की उम्र 21 वर्ष मिली है। कोर्ट द्वारा दोनों को सेफ हाउस पानीपत में रखा गया है।

नंबर-7
पुश्तैनी संपत्ति में से हिस्सा दिलाया जाए
रतनकौर निवासी गांव मंडौरा ने पुश्तैनी संपत्ति में से हिस्सा दिलवाने की मांग रखी। दर्द बया करते हुए कहा कि साहब हमारी जमीन, मकान, खेत सब मेरे पति के तीन भाईयों ने छीन लिया है। इसकी शिकायत मेे तहसीलदार के पास कर चुकी हूं, लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही नही हो सकी है। जिसके बाद तहसीलदार खरखौदा को जल्द ही महिला के परिवार वालों को बुला कर समाधान करने के आदेश दिए हैं।
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प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
बैठक के उपरांत प्रदेश के भूगर्भ एवं खनन राज्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि  विपक्ष की मांग पर ही प्रकाश सिंह कमेटी का गठन किया गया था। प्रकाश सिंह एक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और उन पर सरकार की तरफ से किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। यही नहीं रिपोर्ट में लापरवाही बरतने वाले जिन अधिकारियों के नाम जांच के बाद सामने आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई के छापों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह खुद ही किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की मांग कर रहे थे। यह एक स्वतंत्र एजेंसी की अपने स्तर पर की जा रही कार्रवाई है और इसमें सरकार की बदले की भावना से कार्रवाई करने की कोई मंशा नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि हुड्डा की मांग के अनुरूप जब राज्य सरकार द्वारा जांच करवाई जा रही है तो उन्हें अब पसीने क्यों आ रहे हैं।