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Sonipat News: चुनाव आयोग की साइट पर नहीं 2002 की मतदाता सूची, उपलब्ध कराने की मांग
Sat, 04 Jul 2026 07:37 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 04 Jul 2026 07:37 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोहाना। बरोदा विधानसभा के विधायक इंदुराज नरवाल ने वर्ष 2002 की मतदाता सूची उपलब्ध कराने की मांग को लेकर उपायुक्त सोनीपत को ई-मेल के माध्यम से पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान वर्ष 2002 और 2024 की मतदाता सूचियों का मिलान किया जा रहा है लेकिन बरोदा क्षेत्र के कई गांवों की वर्ष 2002 की मतदाता सूची उपलब्ध नहीं होने से अभियान प्रभावित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि मुंडलाना और कथूरा ब्लॉक के 38 गांवों की वर्ष 2002 की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। वहां केवल वर्ष 1999 की मतदाता सूची दिखाई दे रही है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची उपलब्ध न होने से कई पात्र नागरिकों का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। यदि इस समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो कई पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित रह सकते हैं।
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विधायक ने कहा कि प्रशासन और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे।
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गोहाना। बरोदा विधानसभा के विधायक इंदुराज नरवाल ने वर्ष 2002 की मतदाता सूची उपलब्ध कराने की मांग को लेकर उपायुक्त सोनीपत को ई-मेल के माध्यम से पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान वर्ष 2002 और 2024 की मतदाता सूचियों का मिलान किया जा रहा है लेकिन बरोदा क्षेत्र के कई गांवों की वर्ष 2002 की मतदाता सूची उपलब्ध नहीं होने से अभियान प्रभावित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि मुंडलाना और कथूरा ब्लॉक के 38 गांवों की वर्ष 2002 की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। वहां केवल वर्ष 1999 की मतदाता सूची दिखाई दे रही है।
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उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची उपलब्ध न होने से कई पात्र नागरिकों का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। यदि इस समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो कई पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित रह सकते हैं।
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विधायक ने कहा कि प्रशासन और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे।