Sirsa News: दाल मिल और तेल निष्कर्षण इकाइयों की स्थापना पर मिलेगा 33 प्रतिशत अनुदान

संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से जिले में दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए दाल मिल एवं तेल निष्कर्षण इकाइयों की स्थापना पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
यह सहायता राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन तथा दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत उपलब्ध करवाई जा रही है। योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना है।

योजना के तहत पात्र किसान, किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, उद्यमी एवं अन्य पात्र लाभार्थी निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
कृषि विभाग के अनुसार दाल मिल इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 33 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये तक होगी। यह सहायता वर्ष 2026-27 के दौरान उपलब्ध करवाई जाएगी।

इसी प्रकार, तिलहन फसलों के संग्रहण, तेल निष्कर्षण और प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए सरकारी एवं निजी उद्योगों, किसान उत्पादक संगठनों तथा सहकारी समितियों को अवसंरचना विकास एवं मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
10 टन क्षमता वाली तेल निष्कर्षण इकाइयों और तिलहन प्रसंस्करण मशीनरी की स्थापना पर परियोजना लागत का 33 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 9.90 लाख रुपये तक उपलब्ध होगा।डॉ. कम्बोज ने जिले के किसानों, एफपीओ, सहकारी समितियों और उद्यमियों से अपील की कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
इच्छुक आवेदक योजना की पात्रता, अनुदान की दर और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए 26 अगस्त 2026 तक अपने नजदीकी खंड कृषि अधिकारी, उपमंडल कृषि अधिकारी अथवा कृषि उपनिदेशक कार्यालय, सिरसा से संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लाभार्थियों की भागीदारी से जिले में कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य को गति मिलेगी।
किसानों की आय बढ़ाने में मिलेगी मदद
कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. सुखदेव सिंह कम्बोज ने बताया कि इन प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से जिले में दलहन और तिलहन फसलों का मूल्य संवर्धन होगा। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा देश को दलहन और खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के अभियान को मजबूती मिलेगी।