नाराज पार्षदों ने पर्यावरणदिवस को लेकर आयोजित बैठक का किया बहिष्कार

नगर परिषद के उपाध्यक्ष रणधीर सिंह ने कहा कि नगर परिषद के गठन के बाद से अब तक नप प्रशासन की ओर से विकास के रूप में एक भी नई ईंट नहीं लगाई जा सकी है जिससे लोगों का वार्ड पार्षदों से भरोसा उठने लगा है। वे सोमवार को नगर परिषद में पार्षदों की बैठक का बहिष्कार करने उपरांत अन्य पार्षदों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के गठन के समय भाजपा ने कहा था कि सभी वार्डों में समान विकास की नीति को अपनाते हुए शहर के विकास को सर्वोपरि बनाएंगे मगर सात माह के बाद आज तक भी विकास की नई ईंट तक नहीं लग सकी है।

उन्होंने आरोप जड़ा कि भाजपा पार्षदों की न तो नीति है और न ही नीयत जिसके चलते सभी शहरवासियों को इसका खामियाजा भुगतने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में विपक्षी सभी पार्षदों ने राज्य की निकाय मंत्री कविता जैन से मिलकर शहर के विकास के लिए अपना पूरा समर्थन और सहयोग देने का आश्वासन दिया था मगर भाजपा पार्षदों ने एक भी ऐसी नीति नहीं बनाई जिससे उन्हें विपक्ष अपना सहयोग व समर्थन दे सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि वे किसी भी सूरत में भेदभाव की नीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि शहर की जनता ने उन्हें विकास कार्य करवाने के लिए चुनकर नगर परिषद भेजा है मगर भाजपा द्वारा जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां व माहौल बनाया जा रहा है जिससे विकास कार्य हो ही न सकें। उन्होंने कहा कि वे शहरवासियों से विकास के प्रति संकल्पबद्ध हैं और इसके लिए उन्हें अपने सहयोगी पार्षदों के साथ जो भी विकास के लिए बन पड़ेगा, करेंगे।

नगर परिषद उपाध्यक्ष ने कहा कि एक ओर नप अध्यक्ष एक वार्ड के लिए महज दो लाख रुपये देने को तत्पर हैं वहीं, दूसरे वार्ड के लिए करीब डेढ़ करोड़ रुपये, ऐसे में समान विकास की अवधारणा पूरी तरह से खंडित होती है। इस अवसर पर उनके साथ वार्ड नंबर सात के पार्षद मनोज मकानी, वार्ड नंबर 21 के रोहताश वर्मा, वार्ड नंबर 23 के पार्षद राजेश गुर्जर, वार्ड नंबर 26 के ख्यालीराम, वार्ड 22 की पार्षद बलजीत कौर, वार्ड 31 के पार्षद प्रतिनिधि सुनील कुमार, वार्ड 19 के पार्षद प्रतिनिधि अमित सोनी, वार्ड 22 के पार्षद प्रतिनिधि रिंकू आदि मौजूद थे।

बाद में सभी असंतुष्ट पार्षदों ने मिलकर भाजपा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और एसडीएम विजेंद्र हुड्डा से मिलकर विकास कार्यों में किए जा रहे भेदभाव के प्रति जानकारी दी। उन्होंने एसडीएम से आग्रह किया कि वे निजी स्तर नप प्रशासन में दखल देकर विकास कार्य सुनिश्चित कराएं ताकि अवरुद्ध विकास कार्य आरंभ हो सकें। एसडीएम सिरसा ने सभी असंतुष्ट पार्षदों को न्याय का भरोसा दिलाया है।