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बागवानी किसानों के लिए योजना शुरू, किसानों को होगा लाभ : जेपी दलाल
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सिरसा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेशभर के किसानों के लिए सरकार ने नई बीमा योजना शुरू की है। जल्द ही आवेदन के लिए पोर्टल शुरू होगा। इससे किसानों को लाभ होगा और 1000 रुपये प्रीमियम राशि जमा करवाकर 40 हजार रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं। कृषि मंत्री सिरसा के पंचायत भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष किन्नू की फसल किसानों की बर्बाद हो गई थी और बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन कोई योजना न होने से सहायता नहीं कर पाए। इस बार सरकार ने बागवानी किसानों के लिए बागवानी बीमा योजना शुरू की है। इसके तहत 1000 रुपये की बीमा राशि जमा करवाकर फसल का बीमा करवाया जा सकता है। इसके तहत 40 हजार रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि इसके लिए जल्द ही पोर्टल खुलेगा और आवेदन शुरू हो सकेंगे।
स्पेशल गिरदावरी को लेकर संज्ञान लें डीसी
पत्रकारों से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि सेम की समस्या का समाधान करवाया गया है। उन्होंने बताया कि चोपटा क्षेत्र में सेम की समस्या थी। अब ट्यूबवेल लगाकर पानी नीचे उतारा गया है। अब गेहूं की फसल होने लगी है। एक सवाल के जवाब पर कृषि मंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि फसल बर्बादी की स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए। सिरसा में किसानों की ओर से प्रस्तावित धरने के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसान के वक्त धरना लगाने का वक्त नहीं है। वह तो खेत में काम करता है। कुछ लोग धरना देते हैं वह यूनियन के पदाधिकारी हैं और लोकतंत्र में उनके पास अधिकार हैं।
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उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष किन्नू की फसल किसानों की बर्बाद हो गई थी और बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन कोई योजना न होने से सहायता नहीं कर पाए। इस बार सरकार ने बागवानी किसानों के लिए बागवानी बीमा योजना शुरू की है। इसके तहत 1000 रुपये की बीमा राशि जमा करवाकर फसल का बीमा करवाया जा सकता है। इसके तहत 40 हजार रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि इसके लिए जल्द ही पोर्टल खुलेगा और आवेदन शुरू हो सकेंगे।
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स्पेशल गिरदावरी को लेकर संज्ञान लें डीसी
पत्रकारों से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि सेम की समस्या का समाधान करवाया गया है। उन्होंने बताया कि चोपटा क्षेत्र में सेम की समस्या थी। अब ट्यूबवेल लगाकर पानी नीचे उतारा गया है। अब गेहूं की फसल होने लगी है। एक सवाल के जवाब पर कृषि मंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि फसल बर्बादी की स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए। सिरसा में किसानों की ओर से प्रस्तावित धरने के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसान के वक्त धरना लगाने का वक्त नहीं है। वह तो खेत में काम करता है। कुछ लोग धरना देते हैं वह यूनियन के पदाधिकारी हैं और लोकतंत्र में उनके पास अधिकार हैं।
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