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नियम 134-ए : प्रदेश भरके 354 स्कूलों को नहीं मिला फंड, शिक्षा विभाग ने खोला पोर्टल
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सिरसा। नियम 134-ए के तहत विद्यार्थियों को पढ़ाने की एवज में अभी तक शिक्षा विभाग निजी स्कूलों को भुगतान नहीं कर पाया है। अब विभाग ने एक बार फिर पोर्टल खोल दिया है। इस पर निजी स्कूल संचालक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और डाटा अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल जिले के केवल 57 स्कूूलों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है।
गरीब परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों का निजी स्कूलों में फ्री दाखिला करवाने के लिए नियम 134-ए के तहत प्रावधान किया गया है। दाखिला और पढ़ाने की एवज में सरकार की ओर से निजी स्कूलों को फीस का भुगतान किया जाता है। लेकिन निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार की ओर से पिछले वर्षों के बकाया फीस का भुगतान नहीं किया जा रहा है और ना ही दूसरी कक्षाओं में प्रमोट हुए विद्यार्थियों का। ऐसे में शिक्षा शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है और पोर्टल खुलने संबंधी सूचना भेजी है।
प्रदेश के 354 स्कूलों का है बकाया
शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजे गए पत्र में बताया गया है कि पोर्टल पर 24 सितंबर 2021 से 20 अक्तूबर तक मेधावी विद्यार्थियों को दाखिला दे कर फीस की प्रतिपूर्ति के लिए 1404 मान्यता प्राप्त विद्यालयों से ही क्लेम प्राप्त हुए थे। 1050 विद्यालयों के क्लेम की पुष्टि होने क बाद 13.60 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। शेष 354 विद्यालयों के बैंक अकाउंट होल्डर नाम, कोड, बैंक अकाउंट नंबर व स्कूल का पैन, टैन नंबर पोर्टल पर अपलोड करवाए जाएं। इसके अलावा जिन स्कूलों ने शिक्षा सत्र 2020-21 में अपने क्लेम पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं, उनके लिए पोर्टल 6 जनवरी से दोबारा खोला जा रहा है। क्लेम के बाद राशि जारी की जाएगी।
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शिक्षा मौलिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किए आदेश
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आत्म प्रकाश मेहरा ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि वर्ष 2021 में दूसरी से आठवीं कक्षा में प्रमोट हुए छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए सिरसा के केवल 57 विद्यालयों ने पोर्टल पर पंजीकरण किया है। जो बाकी रह गए हैं, उनके लिए 6 जनवरी से पोर्टल चालू कर दिया गया है, इसलिए वे डाटा फीड करें। इसके अलावा सिरसा के वर्ष 2015-16, 2019-20 के जिन विद्यालयों को राशि नहीं मिली उनके लिए भी एक हफ्ते के बाद पोर्टल खोला जाएगा।
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गरीब परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों का निजी स्कूलों में फ्री दाखिला करवाने के लिए नियम 134-ए के तहत प्रावधान किया गया है। दाखिला और पढ़ाने की एवज में सरकार की ओर से निजी स्कूलों को फीस का भुगतान किया जाता है। लेकिन निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार की ओर से पिछले वर्षों के बकाया फीस का भुगतान नहीं किया जा रहा है और ना ही दूसरी कक्षाओं में प्रमोट हुए विद्यार्थियों का। ऐसे में शिक्षा शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है और पोर्टल खुलने संबंधी सूचना भेजी है।
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प्रदेश के 354 स्कूलों का है बकाया
शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजे गए पत्र में बताया गया है कि पोर्टल पर 24 सितंबर 2021 से 20 अक्तूबर तक मेधावी विद्यार्थियों को दाखिला दे कर फीस की प्रतिपूर्ति के लिए 1404 मान्यता प्राप्त विद्यालयों से ही क्लेम प्राप्त हुए थे। 1050 विद्यालयों के क्लेम की पुष्टि होने क बाद 13.60 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। शेष 354 विद्यालयों के बैंक अकाउंट होल्डर नाम, कोड, बैंक अकाउंट नंबर व स्कूल का पैन, टैन नंबर पोर्टल पर अपलोड करवाए जाएं। इसके अलावा जिन स्कूलों ने शिक्षा सत्र 2020-21 में अपने क्लेम पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं, उनके लिए पोर्टल 6 जनवरी से दोबारा खोला जा रहा है। क्लेम के बाद राशि जारी की जाएगी।
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शिक्षा मौलिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किए आदेश
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आत्म प्रकाश मेहरा ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि वर्ष 2021 में दूसरी से आठवीं कक्षा में प्रमोट हुए छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए सिरसा के केवल 57 विद्यालयों ने पोर्टल पर पंजीकरण किया है। जो बाकी रह गए हैं, उनके लिए 6 जनवरी से पोर्टल चालू कर दिया गया है, इसलिए वे डाटा फीड करें। इसके अलावा सिरसा के वर्ष 2015-16, 2019-20 के जिन विद्यालयों को राशि नहीं मिली उनके लिए भी एक हफ्ते के बाद पोर्टल खोला जाएगा।
