फोरलेन के विरोध में उतरे दुकानदार

लिए डबवाली शहर से करीब एक हजार दुकानों को हटाने का नोटिस दिया गया है, जिससे नाराज लोगों ने एनएच नौ डबवाली संघर्ष समिति के बैनर तले शुक्रवार को लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपे। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि वे दुकानों को किसी भी सूरत में तोड़ने नहीं देंगे।

इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे सुनील जिंदल, बाबू राम, दरिया सिंह नामधारी, पुरुषोत्तम सिंगला, मुकेश कामरा, जगतार सिंह, देवेंद्र बंसल, सतीश गर्ग, गुरजंट सिंह, महेंद्र सिंह आदि ने एसडीएम परमजीत चहल को ज्ञापन में बताया कि सरकार ने एनएच नौ को चौड़ा करने के उद्देश्य से डबवाली शहर में इस रोड के दोनों ओर लगभग 27-27 फुट जगह लेने का फैसला किया है।

यदि यह जगह ली जाती है तो वहां पर दुकानों के माध्यम से रोजी-रोटी चलाने वाले 1000 से अधिक प्रतिष्ठान टूट जाएंगे और हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि डबवाली में करीब 21 साल पहले हुए अग्निकांड के पीड़ित प्रभावित लोग भी एनएच नौ पर दुकानों के माध्यम से अपना रोजगार चला रहे हैं। डबवाली शहर पहले से ही बुरी तरह पीड़ित है और ऐसे में दुकानें तोड़कर लोगों की रोटी छीनने का प्रयास किया जा रहा है।

इन लोगों ने एसडीएम को बताया कि मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने सिरसा दौरे के दौरान यह भरोसा दिया था कि डबवाली में बाईपास बनाया जाएगा और किसी दुकान को तोड़ा नहीं जाएगा, इसके बावजूद विभाग ने नोटिस जारी करके दुकानें तोड़ने की घोषणा की है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली से लेकर सिरसा तक हर छोटे-बड़े शहर में पहले से बाईपास मौजूद है या इस फोरलेन परियोजना में शामिल करके बाईपास बनाए जा रहे हैं।

बड़े शहरों में जहां बाईपास की लंबाई दस से बीस किलोमीटर तक है, वहीं यदि डबवाली में बाईपास बनाया जाए तो यह चार-पांच किलोमीटर में पूरा हो जाएगा और इसे फोरलेन परियोजना में शामिल करके ही बनाया जा सकता है। एनएच नौ डबवाली संघर्ष समिति जिंदाबाद के नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर ये दुकानें तोड़ने नहीं देंगे और हर स्तर पर संघर्ष करेंगे।

इस अवसर पर एसडीएम परमजीत सिंह चहल ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिया कि वे उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन को सरकार तक पहुंचाएंगे।