Sirsa News: लोगों में स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर रोजगार के अवसर तक की चाह

सरकार को चाहिए कि बजट में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए योजना बनाएं। राज्य में बड़ी समस्या रोजगार की है। सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए, जिससे राज्य सहित जिले में युवाओं को रोजगार मिल सके। - वीरेंद्र पेहवाल, युवा नेता।

किसानों को इस बजट से काफी उम्मीद है। राज्य का करीब 60 फीसदी भाग खेत से जुड़ा है। सरकार को किसानों के लिए एमएसपी, खेती की दवाओं और कीटनाशकों के लिए क्या करती है। इस पर सभी किसानों की नजर है। -लखविंद्र सिंह औलख, किसान।

राज्य सरकार को प्रदेश में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाना चाहिए ताकि हरियाणा के युवा बेहतर शिक्षा के की तलाश में दूसरे राज्यों और विदेशों की ओर न जाना पड़ा। इससे प्रतिभा का पलायन भी रुक सकेगा। - रमनदीप कंबोज, युवा।

इस बजट में राज्य सरकार को खाद्य पदार्थों और खाने, पीने की चीजों में लगने वाले कर के रूप में जीएसटी को कम करना चाहिए। इससे आमजन को राहत मिल सकेगी। ऐसा होने पर लोगों की क्रयशक्ति भी बढ़ेगी। -महावीर शर्मा, आढ़ती।

बजट में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ें। महिला किसानों के लिए सरकार के विशेष रूप से सहयोग और प्रावधान देना चाहिए। खाद्य पदार्थों के दामों में कमी होने से महिला को राहत मिलेगी। -कंवलजीत कौर, पूर्व सरपंच।

सरकार के इस बजट से आमजन को काफी उम्मीद है। सरकार को इस बजट में महंगाई पर रोक लगानी चाहिए। जहां आमदनी कम और खर्च ज्यादा है तो महंगाई पर रोक लगे। - बलवंत सिंह, नंबरदार गांव खाजाखेड़ा।

महिलाओं के लिए एसकेएम और मनरेगा के लिए भी सरकार बजट कम कर रही है। सरकार के इस बजट से महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और महिलाओं की रसोई पर विशेष ध्यान में रखने की उम्मीद है। - बलबीर कौर, महिला एडवोकेट, सिरसा।


सरकार को यह बजट आमजन के साथ गरीब, कमेरे और मध्यम वर्ग को देखकर देना चाहिए। महंगाई और ट्रांसपोर्ट सेवा को ध्यान में रखकर देना चाहिए। - बलराज सिंह खोसा, एडवोकेट।


इस बजट में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और दवाइयों को ध्यान में रखकर रिलीज करना चाहिए। ताकि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति बेहतर स्वास्थ्य सेवा का फायदा ले सके। - डॉ. आशीष खुराना, सिरसा।

राज्य में छात्रों के लिए सरकार की प्रत्येक योजना में रोजगार के लिए नए अवसरों का प्रावधान हो। सरकार को राज्य में साक्षरता को बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयासों के तहत बजट भी जारी करना चाहिए क्योंकि शिक्षा का विशेष महत्व है। - पूजा शर्मा, अध्यापिका।

नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाना चाहिए। स्कूल और प्रबंधन को मूलभूत सुविधाओं की कमी न रखे। इस दिशा में सोचने की जरूरत है ताकि सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा मिल सके। - वकील गोदारा, अध्यापक।