बैंकों की मनमानी और केंद्र सरकार की वादाखिलाफी से जनता परेशान : कुमारी सैलजा

कुमारी सैलजा ने कहा कि जन धन योजना के तहत गरीबों के खाते तो खुलवाए गए, लेकिन अब बैंकों द्वारा इन खातों में 10 हजार रुपये तक की न्यूनतम राशि बनाए रखने की शर्त थोप दी गई है। इससे जनता की मेहनत की कमाई बिना ब्याज के बैंकों में फंसी रह जाएगी। उन्होंने इसे वित्तीय शोषण बताते हुए सरकार से तुरंत हस्तक्षेप कर नीति में बदलाव की मांग की।
उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा ने विदेशों से काला धन वापस लाकर हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपये देने का वादा किया था, जो अब तक एक ''जुमला'' साबित हुआ है। सांसद सैलजा ने बैंकों द्वारा खाताधारकों पर 10,000 से 50,000 रुपये तक की बिना ब्याज राशि रखने का दबाव बनाए जाने को अमानवीय और गलत बताया। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने भी यह स्पष्ट किया है कि बैंक न्यूनतम बैलेंस तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन केंद्र सरकार को इस पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने केंद्र से मांग की कि गरीब और मध्यमवर्गीय खाताधारकों की जमा राशि को बिना ब्याज के रोकने जैसी नीतियों पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषी बैंकों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंट रही सरकार
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि यह दिन हमें संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज सत्ता पक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों को दबाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे सतर्क रहें और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सच्चे अर्थों में स्वतंत्र भारत मिल सके।