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नगर परिषद विवाद के जांच के आदेश : व्यवस्था में भी बदलाव, कर्मचारियों की बदली जाएंगी सीटें, दोपहर 1:30 बजे तक ही होगी पब्लिक डीलिंग

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Jan 2023 11:39 PM IST
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Order for investigation of Municipal Council dispute: Changes in the system, seats of employees will be changed, public dealing will be done till 1:30 pm only
नगर परिषद में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाते शहरवासी। संवाद - फोटो : Sirsa
सिरसा। नगर परिषद में स्टिंग के बाद हुए हंगामे को लेेकर नगर आयुक्त ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इसके साथ ही अब जिले के सभी नगर परिषद और नगर पालिका के कार्यालयों में व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। जहां एक ओर कर्मचारियों का रेंडमली तबादला किया जाएगा, वहीं दोपहर 1:30 बजे तक ही पब्लिक डीलिंग की जाएगी और आमजन से आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद कर्मचारी कार्यालय का काम निपटाएंगे।
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बुधवार को युवा नेेता गोकुल सेतिया ने नगर परिषद कार्यालय में पहुंचकर स्टिंग किया और एक सेवादार पर 5 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप लगाए। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस पर नगर आयुक्त डॉ. किरण सिंह ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। तीन अधिकारियों पर आधारित कमेटी का गठन किया गया। इसमें डबवाली नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी, रानियां नगर पालिका के सचिव और सिरसा नगर परिषद के अकाउंट ऑफिसर को शामिल किया गया है। उक्त कमेटी जांच के बाद नगर आयुक्त को रिपोर्ट सौंपेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। वहीं अब व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। नगर परिषद और नगर पालिका कार्यालयों मे आम तौर पर पूरा दिन आम लोग अपना कार्य करवाने के लिए आते-जाते रहते हैं। ऐसे में अधिकारियों का मानना है कि कर्मचारी अपना कार्यालय का काम नहीं कर पाता। फाइलों में देरी होती है और फिर शिकायतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब फैसला लिया गया है कि दोपहर 1:30 बजे तक ही कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग की जाएगी और आमजन से आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद कर्मचारी पब्लिक से नहीं मिलेंगे बल्कि अपना कार्यालय का काम निपटाएंगे।
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नगर परिषद व नगर पालिका कार्यालयों में लगाए जाएं सीसीटीवी
इस घटनाक्रम से सबक लेते हुए नगर आयुक्त ने सबक लिया। उन्होंने नए निर्देश जारी कर व्यवस्था में बदलाव के आदेेश दिए। उन्होंने आदेश दिए कि जिला की सभी नगर परिषद और नगर पालिका कार्यालयों में सीसीटीवी लगाए जाएं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा सभी कार्यालयों के कर्मचारियों का समय-समय पर तबादला भी किया जाए, ताकि एक सीट पर बैठे-बैठे कर्मचारी सेटिंग न कर पाएं। इतना ही नहीं अब संबंधित अधिकारी कर्मचारियों पर भी निगाह रखेंगे और यदि किसी कर्मचारी की संदिग्ध भूमिका सामने आती है तो जांच के बाद नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे।
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जनता की सीधे कमरों में एंट्री बंद, खिड़की से होंगे काम
नगर परिषद और नगर पालिका कार्यालयों में कई ब्रांच ऐसी हैं जहां आमजन का आना-जाना होता है। इनमें एनडीसी कार्यालय, प्रॉपर्टी टैक्स कार्यालय, जन्म-मृत्यु कार्यालय सहित अन्य शामिल हैं। ऐसे में इन ब्रांच के कमरों में लोगों सीधे प्रवेश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन ब्रांच में खिड़कियां लगाई जाएंगी। बाहर खड़े-खड़े ही आमजन के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऐेसा इसलिए किया जाएगा, ताकि वे सीसीटीवी कैमरा के एंगल में शामिल हों और सीधे कमरे में प्रवेश न कर पाएं।
कर्मचारी यूनियन की ओर से मांग पत्र आया था। इस आधार पर पूरे घटनाक्रम के जांच के आदेश दे दिए हैं। तीन अधिकारियों पर आधारित कमेटी का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला के सभी नगर परिषद और नगर पालिका के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी आदेश दिए हैं। -डॉ. किरण सिंह, नगर आयुक्त, सिरसा।

अब नगर परिषद कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही पब्लिक डीलिंग भी दोपहर 1:30 बजे के बाद नहीं होगी। इसके अलावा पब्लिक डीलिंग वाली ब्रांच में खिड़कियां लगाई जाएंगी ताकि आम जनता की कार्यालयों में सीधी एंट्री न हो। कर्मचारियों के भी रेंडमली तबादला किए जाएंगे। - संदीप मलिक, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, सिरसा।
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