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Sirsa News: पेयजल व सीवरेज लाइन बिछाए बिना कोई सड़क निर्माण न हो
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डबवली। एसडीएम कार्यालय क बाहर जमा दोनों वार्डों के लोग। संवाद
डबवाली। वार्ड 17 व 18 के गोगामेड़ी क्षेत्र व प्रेम नगर क्षेत्र के निवासियों ने अपनी गलियों के निर्माण कार्य में हो रही अनियमितताओं पर एसडीएम अर्पित संगल को एक मांगपत्र सौंपा। लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियाें को अवगत करवाया कि वार्डों में गलियों को पक्का किया जा रहा है, लेकिन अब तक न तो पेयजल पाइपलाइन डाली गई है और न ही सीवरेज लाइन बिछाई गई है।
इसलिए सड़क निर्माण न करवाया जाए, पहले ये लाइनें डलवाई जाएं। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि इस मामले में वह दोनों विभागों के अधिकारियों से बातचीत कर समाधान करेंगे। दोनों वार्डों की पूजा रानी, सुशील कुमार, गुरविंदर सिंह, चरणजीत सिंह, बाबू राम, लक्ष्मी देवी, अंजना, रोशनी व अन्य ने बताया कि कई सालों से वे इन क्षेत्रों में रह रहे हैं।
इस एरिया में सीवरेज और पेयजल लाइन नहीं बिछाई गई हैं। बिना इन लाइनों के नगर परिषद ने सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ऐसे में बिना सीवरेज और पेयजल लाइन के सड़क निर्माण का कोई फायदा नहीं है। इसलिए सड़क निर्माण न करवाया जाए। उन्होंने कहा कि बाद में इन सड़कों को तोड़ा जाएगा और जनता का पैसा बर्बाद होगा। इसलिए अब यह कार्य न करवाया जाए। मांगपत्र में यह भी कहा गया है कि प्रशासन यदि समय रहते इन कमियों को दूर कर दे तो क्षेत्र के लोगों को लंबे समय तक सुविधा मिलेगी और सरकारी बजट भी बच सकेगा।
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इसलिए सड़क निर्माण न करवाया जाए, पहले ये लाइनें डलवाई जाएं। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि इस मामले में वह दोनों विभागों के अधिकारियों से बातचीत कर समाधान करेंगे। दोनों वार्डों की पूजा रानी, सुशील कुमार, गुरविंदर सिंह, चरणजीत सिंह, बाबू राम, लक्ष्मी देवी, अंजना, रोशनी व अन्य ने बताया कि कई सालों से वे इन क्षेत्रों में रह रहे हैं।
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इस एरिया में सीवरेज और पेयजल लाइन नहीं बिछाई गई हैं। बिना इन लाइनों के नगर परिषद ने सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ऐसे में बिना सीवरेज और पेयजल लाइन के सड़क निर्माण का कोई फायदा नहीं है। इसलिए सड़क निर्माण न करवाया जाए। उन्होंने कहा कि बाद में इन सड़कों को तोड़ा जाएगा और जनता का पैसा बर्बाद होगा। इसलिए अब यह कार्य न करवाया जाए। मांगपत्र में यह भी कहा गया है कि प्रशासन यदि समय रहते इन कमियों को दूर कर दे तो क्षेत्र के लोगों को लंबे समय तक सुविधा मिलेगी और सरकारी बजट भी बच सकेगा।
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