ज्वाइंट कमिश्नर ने छुट्टी के दिन ऑफिस का ताला तोड़ा

लेकिन ज्वाइंट कमिश्नर ने अधिकारी को तलब कर ताला खुलवाने की जहमत तक नहीं उठाई। शिव साहनी का कहना है वर्ष 2009 में उन्होंने ये घोटाला उजागर किया था। लोकायुक्त ने जांच के एसआईटी गठित की थी जिसमें जांच अधिकारी आईजी श्रीकांत जाधव को नियुक्त किया गया। नामधारी राइस मिल अन्य मिल मालिक ने जांच में सहयोग नहीं किया तो जांच अधिकारी ने लोकायुक्त को रिपोर्ट दी कि आरोपियों द्वारा एसआईटी का तनिक भी सहयोग नहीं किया जा रहा ऐसे में मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। ईडी के संज्ञान में घोटाला सामने आया तो उसने नामधारी राइस मिल के मालिक इंद्रसिंह के खिलाफ 3500 करोड़ के घोटाले में केस दर्ज करके वर्ष 2013 में गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने घोटाले की जांच के संबंध मुख्य सचिव से जवाब तलब किया था। इसके बाद आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने नामधारी राइस मिल में छापेमारी करके वहां मिले सारे दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। दस्तावेज की जांच का जिम्मा अर्थ शास्त्री एवं सिरसा के आबकारी एवं कराधान अधिकारी वीके शास्त्री को सौंपा। तमाम अहम दस्तावेज वीके शास्त्री के पास उनके ऑफिस में थे।

 शिकायतकर्ता शिव साहनी का आरोप है कि ज्वाइंट कमिश्नर शिव कुमार की मंशा इस मामले में संदिग्ध लग रही है। इस संबंध में ज्वाइंट कमिश्नर शिव कुमार से बातचीत करने के लिए सैकड़ों बार उनके मोबाइल पर कॉल की लेकिन उन्होंने हर बार कॉल रिसीव करने की बजाए फोन काटते रहे। इसके बाद सिरसा उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग के हिसार संयुक्त आयुक्त के पास कोई शिकायत आई थी। इसी आधार पर विभाग के सिरसा ऑफिस में जाकर कुछ रिकॉर्ड उन्होंने सील किया गया है।