Sirsa News: रजिस्ट्री के बाद भी नगर परिषद की साइट पर सिर्फ 25% डाटा होता है अपडेट

सिरसा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से तहसीलों में रजिस्ट्री के साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मालिकाना हक और अन्य दस्तावेजों का डाटा ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह प्रणाली कारगर तो साबित हुई है, लेकिन अब भी इसमें कई खामियां हैं।
वर्तमान स्थिति यह है कि तहसील से प्राप्त कुल डाटा में से महज 25 फीसदी ही नगर परिषद के पोर्टल पर सही ढंग से अपडेट हो पाता है। शेष 75 प्रतिशत मामलों में नागरिकों को नगर परिषद जाकर आवेदन करना पड़ता है। इससे न केवल आमजन को दिक्कतें होती हैं बल्कि नगर परिषद के कर्मचारियों पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। एक महीने पर दो से तीन हजार ऐसे आवेदन आ रहे हैं।
कई डीलर रजिस्ट्री के समय अपनी सुविधानुसार मोबाइल नंबर दर्ज करवा देते हैं, जिन पर बाद में सैकड़ों प्रॉपर्टी लिंक हो जाती हैं। ऐसे ही एक मामले में शहर के 20 से अधिक डीलरों के नाम पर 700 से ज्यादा प्रॉपर्टियां दर्ज पाई गईं। जब यह मामला मुख्यालय के संज्ञान में आया तो एक मोबाइल नंबर पर अधिकतम पांच प्रॉपर्टी की सीमा निर्धारित कर दी गई। इस नियम के बाद से तहसील से नगर परिषद पहुंचने वाली फाइलों की संख्या में तेजी आई है। हर महीने औसतन दो से तीन हजार नई प्रॉपर्टियां रजिस्ट्री के माध्यम से नगर परिषद के पास पहुंच रही हैं।

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बॉक्स
यह डाटा ऑनलाइन अपडेट नहीं हो पाता
एक से अधिक मालिक का नाम
मोबाइल नंबर में बदलाव
प्रॉपर्टी क्षेत्रफल (एरिया) में बदलाव
रिहायशी से कॉमर्शियल में बदलाव
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यह डाटा आसानी से हो जाता है अपडेट
नया मोबाइल नंबर दर्ज करना
सिंगल मालिक के नाम से प्रॉपर्टी
रिहायशी से रिहायशी और कॉमर्शियल से कॉमर्शियल की स्थिति

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शहर में एक लाख से ज्यादा प्रॉपर्टियां
नगर परिषद के रिकॉर्ड के अनुसार, शहर में एक लाख से अधिक प्रॉपर्टियां हैं। इनमें से हजारों प्रॉपर्टियों का सत्यापन कार्य अभी भी जारी है। तहसील से लगातार आने वाली नई प्रॉपर्टियां इस संख्या को और बढ़ा रही हैं, जिससे विभागीय कर्मचारियों पर कार्य का अतिरिक्त भार बढ़ गया है।
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कोट्स
तहसील से 25 प्रतिशत डाटा पूरी तरह से अपडेट हो जाता है। 75 प्रतिशत डाटा में कमियां होती हैं। कई लोगों के नाम प्रॉपर्टी होना व मोबाइल नंबर आदि कई बार अपडेट नहीं होते है। इनको ऑन लाइन आवेदन के माध्यम से अपडेट करवाया जाता है। - मनीष सैनी, इंचार्ज, टैक्स शाखा, नगर परिषद।