शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूल संचालकों को कोर्ट केस का स्टे नहीं मान नियम 134ए में दाखिला देने के दिए आदेश

हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कान्फ्रेंस बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा केस का हवाला देते हुए निजी स्कूल संचालक दाखिला करने के इंकार कर रहे है। इस केस में नियम 134ए की बकाया राशि व अन्य मांगे दर्ज है। दाखिला ना देने के चलते अभिभावक खंड शिक्षा कार्यालय में लिखित में शिकायत कर रहे थे।
जिला शिक्षा विभाग द्वारा इसकी सूचना पत्र लिख मंगलवार सुबह शिक्षा निदेशालय को भेजी थी। जिसके बाद शिक्षा निदेशालय ने देर शाम को पत्र जारी करते हुए केस पर स्टे का ना मान नियम 134ए के तहत निजी स्कूल संचालकों को दाखिला करने के निर्देश दिए है। दाखिला लेने वाले विद्यार्थी को स्कूल केपीटेशन फीस, मेनटेनेंस फीस व वार्षिक शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं होगा। नियम 134ए के तहत पढ़ने वाला विद्यार्थी केवल एनसीईआरटी द्वारा अनुमोदित पुस्तकें खरीदने के लिए जिम्मेदार होगा। स्कूल उस पर अन्य किताबें खरीदने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। अगर किसी भी विद्यार्थियों को दाखिले संबंधित परेशानी आती है तो खंड शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी उसका समाधान करेंगे।
बता दें कि असेसमेंट सूची में दूसरी से नौंवी व 11वीं कक्षा के 1387 विद्यार्थियों को पहली स्कूल अलॉटमेंट सूची में नाम आया था। दाखिले के 4 दिन बीत जाने के बाद अभी तक एक भी विद्यार्थी के दाखिला लेने की सूचना पोर्टल पर दर्ज नहीं हुई है।
निदेशालय द्वारा पत्र जारी किया गया है जिसमें स्टे को ना मान निजी स्कूल संचालकों को दाखिला देने के निर्देश दिए गए है। अगर वह दाखिला करने से मना करते है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
- आत्म प्रकाश मेहरा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सिरसा।