Sirsa News: फसल पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 अक्तूबर तक बढ़ाने की मांग

रानियां को सूखाग्रस्त घोषित करने और पर्याप्त डीएपी उपलब्ध करवाने की मांग
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संवाद न्यूज एजेंसी
रानियां। किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को नायब तहसीलदार लोकेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम दिया गया। किसानों ने फसल पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 अक्तूबर तक बढ़ाने की मांग की।
किसानों ने मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल को पहले की तरह सुचारू करने को कहा। उन्होंने रानियां क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर राहत देने की मांग की। रबी फसलों की बिजाई के लिए पर्याप्त डीएपी खाद उपलब्ध करवाने की भी मांग की गई।
किसानों ने बताया कि पहले मोबाइल या सीएससी केंद्र से पंजीकरण आसान था। अब पोर्टल पर पंजीकरण करवाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। किसानों ने पोर्टल को सरल बनाने और पंजीकरण के बाद सत्यापन की मांग की। किसान राजेंद्र बालासर ने बताया कि प्रदेश में करीब 16 लाख किसानों का पंजीकरण बकाया है। सिरसा जिले में लगभग 1,39,372 किसानों का पंजीकरण लंबित है।

पंजीकरण में आ रहीं दिक्कतें
राजेंद्र बालासर ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था से एसडीएम कार्यालयों पर दबाव बढ़ेगा। उन्होंने दावा किया कि किसान पहचान पत्र पोर्टल से समस्या है। करीब 40 हजार किसान सीएससी केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। पोर्टल कुछ दिनों तक बंद रहने के बाद दोबारा शुरू हुआ था।

सूखाग्रस्त घोषित करने और खाद की मांग
किसानों ने रानियां क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर राहत देने की मांग भी उठाई। राजेंद्र बालासर ने बताया कि इस वर्ष पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। इससे क्षेत्र में फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। किसानों ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने खाद के साथ अन्य उत्पाद लेने की बाध्यता समाप्त करने की मांग की। नायब तहसीलदार लोकेश शर्मा ने मांगें सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर अक्तूबर में आंदोलन होगा।