सीडीएलयू : नए विभागों में पीएचडी होगी शुरू, नया सिलेबस मंजूर, एमओयू पर मिली मंजूरी

सिरसा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में शनिवार को शैक्षणिक परिषद की बैठक हुई। बैठक में 40 एजेंडे पर चर्चा कर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में एक ओर राजनीतिक विज्ञान विभाग में पीएचडी कोर्स शुरू करने का फैसला लिया गया, वहीं दूसरी ओर पीएचडी कोर्स वर्क पाठ्यक्रमों पर भी मोहर लगाई गई।
कुलपति प्रो. अजमेर सिंह मलिक की अध्यक्षता में सेमिनार हॉल में यह बैठक हुई। इसमें शैक्षणिक संस्थानों के साथ हुए साझा करार पत्रों को भी सर्वसम्मति से पास किया गया। बैठक में इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी पामुलांग तथा सीडीएलयू के मध्य हुए साझे करार पत्र पर चर्चा हुई। इसी प्रकार से सीडीएलयू तथा सुटोमा विश्वविद्यालय के मध्य करार पत्र को पारित किया गया। परिषद सदस्यों को अवगत करवाया गया है कि केंद्र सरकार की जी-20 अध्यक्षता के तहत हुए इन करार पत्रों की वजह से अनेक विदेशी विद्यार्थी सांस्कृतिक व शैक्षणिक एक्सचेंज के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय के जुड़ेंगे। इसी प्रकार एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर रोहतक के साथ हुए करार पत्र को भी अनुमोदित किया गया। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दाखिलों से संबंधित हैंडबुक को भी पास किया गया।
विश्वविद्यालयों से संबंधित महाविद्यालयों की मांग को मानते हुए प्रैक्टिकल एग्जामिनर के नाम के स्थान पर पैनल भेजने के फैसल को सर्वसम्मति से पास किया गया। हाल ही गृह मंत्रालय के डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन हरियाणा के साथ हुए एमओयू को भी अनुमोदित किया गया। बैठक का संचालन विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ राजेश बंसल द्वारा किया गया। इस बैठक में विश्वविद्यालय के आंतरिक सदस्यों के साथ-साथ जेएनयू से प्रो. सुधीर कुमार आर्य, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डॉ. अनिल, प्रोफेसर प्रीत सिंह एमडीयू रोहतक ने बैठक में भाग लिया । पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रो. देवेंद्र सिंह सहित अन्य परिषद सदस्य वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे।

स्नातक व स्नातकोत्तर विषयों केसिलेबस को भी मिली मंजूरी



स्नातक व स्नातकोत्तर विषयों का सिलेबस भी मंजूर किया गया। सहायक प्रोफेसर (कॉन्ट्रेक्ट एवं पार्ट टाइम) के असेसमेंट परफॉर्मा को भी पारित किया गया। यह परफॉर्मा सत्र 2023-24 से लागू होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के नियमों पर भी चर्चा की गई और फैसला लिया गया कि इस संबंध में यूजीसी के अलावा केंद्र व राज्य सरकार के मानकों का भी अनुपालन किया जाएगा। इसी तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन फ्रेंच प्रोग्राम के एकेडमिक कैलेंडर को भी पास किया गया। बैठक में मातृभाषा तथा स्थानीय भाषा में अध्यापन कार्य को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया।