जिला बार एसोसिएशन के महासचिव दीपक हुड्डा का कहना है कि जिला अदालत को 15 किलोमीटर दूर सुनारिया पुलिस कांप्लेक्स के पास शिफ्ट नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि इतनी दूर आम आदमी व वकील कैसे जाएंगे। चाहे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। हुड्डा वीरवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
उन्होेंने कहा कि सरकार द्वारा कोर्ट कांप्लेक्स शिफ्टिंग की बात से वकीलों व आम आदमियों में रोष है। वकीलों की तरफ से न तो कोई ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है और न ही सरकार ने इस मामले में वकीलों से बात की है। वकीलों ने अपनी कड़ी मेहनत से चैंबर बनाए हैं। इन पर काफी पैसा खर्च किया है। सरकार ने अभी तक यह भी नहीं बताया कि इन चैंबरों का क्या होगा तथा आगे कहां और कैसे चैंबर अलॉट होंगे। उन्होंने कहा कि इस कोर्ट कांप्लेक्स के शिफ्टिंग में कुछ लोग फायदा उठाना चाहते हैं। सुनारिया में जिस जगह पर सरकार कोर्ट शिफ्ट करना चाहती है वहां पर पिछले कुछ समय में कुछ लोगों ने जमीनें खरीद ली है। अब फायदे की तलाश में हैं। रोहतक कोर्ट कांप्लेक्स शहर के बीचोंबीच पड़ता है तथा यहां पर जिले के चारों तरफ से आम आदमी आसानी से पहुंच जाता है। वहीं, एडवोकेट नवीन कुमार सिंघल ने कहा कि सुनारिया तक जाना महम कोर्ट में जाने के बराबर होगा। कोर्ट कांप्लेक्स के साथ ही आयकर कार्यालय भी है जहां भी काफी वकील अभ्यास करते हैं। इस शिफ्टिंग से उन वकीलों को भी काफी परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि सुनारिया में पिछले कुछ समय में किन-किन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं इस संबंध में पता लगाने के लिए आरटीआई भी लगाई है। जिससे जल्द ही साफ हो जाएगा कि यह कोर्ट शिफ्टिंग किसके षड्यंत्र से हो रही है। इस मौके पर उप प्रधान रोहित सुहाग, सह सचिव तृप्ता शर्मा, प्रदीप ब्रह्मनान, नवीन कुमार सिंघल, रणबीर अहलावत, जयपाल शर्मा, साहिल हुड्डा, मुकेश कश्यप, शिवचरण शर्मा भी मौजूद रहे।
