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पुराने सिस्टम से ही होगा अभी ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा, साइट पर जाएं या ऐप का करें प्रयोग
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कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने का काम ठप पड़ा है। ऑनलाइन टैक्स जमा कराने की प्रक्रिया को चालू करने के लिए नगर निगम आयुक्त ने मंगलवार को फायर ब्रिगेड कार्यालय के प्रांगण में टैक्स ब्रांच के अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान तय हुआ कि टैक्स जमा कराने की पुरानी प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन टैक्स जमा करवाया जाए। इसके लिए आम लोग निगम की ई-मेल एमसीरोहतकपीटैक्स.इन या किसी भी एप के माध्यम से भारत बिल पेमेंट सिस्टम का प्रयोग कर टैक्स जमा करवा सकते हैं।
नगर निगम में नए सर्वे के लिए 1 लाख 94 हजार प्रॉपर्टी आईडी हैं। सरकार ने अप्रैल माह में प्रदेश स्तर पर प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस) लागू किया था। इसके चलते आम लोगों से आपत्ति व सुझाव मांगे गए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते यह पोर्टल अभी अपडेट नहीं हुआ है। ऐसे में नगर निगम आयुक्त प्रदीप गोदारा ने निगम के जोनल टैक्स ऑफिसर जगदीश चंद्र व दूसरे अधिकारियों को हिदायत दी कि वे पुराने सिस्टम के माध्यम से ही ऑनलाइन टैक्स जमा करवाएं। क्योंकि लॉकडाउन के चलते कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग बंद हैं।
ई-मेल पर होगा रिकॉर्ड अपडेट, मोबाइल पर मिलेगी सूचना
निगम के टैक्स अधिकारी ने बताया कि कोई भी प्रॉपर्टी मालिक निगम के ईमेल एमसीरोहतकपीटैक्स.इन पर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड ठीक कराने, नई आईडी बनवाने या टैक्स जमा कराने के लिए अर्जी दे सकता है। इसके लिए जरूरी कागजात डाउनलोड करने होंगे। निगम के कर्मचारी वार्ड वाइज फाइल की जांच करेंगे और रिकॉर्ड अपडेट कर संबंधित मोबाइल पर एसएमएस भेजेंगे।
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एक सप्ताह में एनडीसी पोर्टल पर आई 120 फाइल
प्रदेश सरकार ने अगस्त 2020 में तहसीलों को एनडीसी (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) पोर्टल के माध्यम से नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं से जोड़ दिया था। जब तक स्थानीय निकाय विभाग नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं देगा, तब तक तहसील में रजिस्ट्री के लिए पंजीकरण नहीं हो सकेगा। निगम प्रॉपर्टी टैक्स व विकास शुल्क सहित दूसरा बकाया वसूलने के लिए नो ड्यूज प्रमाण पत्र देता है। कोरोना संक्रमण के चलते शहर में प्रॉपर्टी का कामकाज बंद पड़ा है। तहसीलों में भी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। कोरोना संक्रमण में थोड़ा सुधार होने पर एक सप्ताह में 120 आवेदन एनडीसी पोर्टल पर आए हैं। निगम अधिकारियों का दावा है कि वे एक सप्ताह में सभी फाइलों का निपटारा कर देंगे।
कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने कार्यालय में पब्लिक डीलिंग बंद कर रखी है। ऐसे में निगम ने पुराने तरीके से ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का निर्णय लिया है। कोई भी प्रॉपर्टी मालिक निगम की साइट व एप से टैक्स जमा करवा सकता है। साथ ही एनडीसी पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। इसके लिए टैक्स ब्रांच को विशेष हिदायत दी गई हैं। पूरा कार्य ऑनलाइन होगा। कार्यालय में अभी आम लोगों को आने की अनुमति नहीं है।
- प्रदीप गोदारा, आयुक्त, नगर निगम
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नगर निगम में नए सर्वे के लिए 1 लाख 94 हजार प्रॉपर्टी आईडी हैं। सरकार ने अप्रैल माह में प्रदेश स्तर पर प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस) लागू किया था। इसके चलते आम लोगों से आपत्ति व सुझाव मांगे गए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते यह पोर्टल अभी अपडेट नहीं हुआ है। ऐसे में नगर निगम आयुक्त प्रदीप गोदारा ने निगम के जोनल टैक्स ऑफिसर जगदीश चंद्र व दूसरे अधिकारियों को हिदायत दी कि वे पुराने सिस्टम के माध्यम से ही ऑनलाइन टैक्स जमा करवाएं। क्योंकि लॉकडाउन के चलते कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग बंद हैं।
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ई-मेल पर होगा रिकॉर्ड अपडेट, मोबाइल पर मिलेगी सूचना
निगम के टैक्स अधिकारी ने बताया कि कोई भी प्रॉपर्टी मालिक निगम के ईमेल एमसीरोहतकपीटैक्स.इन पर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड ठीक कराने, नई आईडी बनवाने या टैक्स जमा कराने के लिए अर्जी दे सकता है। इसके लिए जरूरी कागजात डाउनलोड करने होंगे। निगम के कर्मचारी वार्ड वाइज फाइल की जांच करेंगे और रिकॉर्ड अपडेट कर संबंधित मोबाइल पर एसएमएस भेजेंगे।
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एक सप्ताह में एनडीसी पोर्टल पर आई 120 फाइल
प्रदेश सरकार ने अगस्त 2020 में तहसीलों को एनडीसी (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) पोर्टल के माध्यम से नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं से जोड़ दिया था। जब तक स्थानीय निकाय विभाग नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं देगा, तब तक तहसील में रजिस्ट्री के लिए पंजीकरण नहीं हो सकेगा। निगम प्रॉपर्टी टैक्स व विकास शुल्क सहित दूसरा बकाया वसूलने के लिए नो ड्यूज प्रमाण पत्र देता है। कोरोना संक्रमण के चलते शहर में प्रॉपर्टी का कामकाज बंद पड़ा है। तहसीलों में भी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। कोरोना संक्रमण में थोड़ा सुधार होने पर एक सप्ताह में 120 आवेदन एनडीसी पोर्टल पर आए हैं। निगम अधिकारियों का दावा है कि वे एक सप्ताह में सभी फाइलों का निपटारा कर देंगे।
कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने कार्यालय में पब्लिक डीलिंग बंद कर रखी है। ऐसे में निगम ने पुराने तरीके से ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का निर्णय लिया है। कोई भी प्रॉपर्टी मालिक निगम की साइट व एप से टैक्स जमा करवा सकता है। साथ ही एनडीसी पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। इसके लिए टैक्स ब्रांच को विशेष हिदायत दी गई हैं। पूरा कार्य ऑनलाइन होगा। कार्यालय में अभी आम लोगों को आने की अनुमति नहीं है।
- प्रदीप गोदारा, आयुक्त, नगर निगम
