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छह ग्राम पंचायतों में वार्डबंदी की प्रक्रिया शुरू
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जिले में छह ग्राम पंचायतों में वार्डबंदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों तीन पंचायतों को तोड़ कर उनमें से तीन नई पंचायतें बनाने के आदेश दिए थे। विकास एवं पंचायत विभाग ने इन सभी छह पंचायतों में वार्डबंदी की अधिसूचना जारी कर दी थी।
उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि महम खंड की सैमाण पंचायत में से सैमाण पाना टोडर, मदीना गिंदराण में से मदीना गिंदराण प्रथम व द्वितीय और सांपला की सांघी पंचायत में से पाना दूदान पंचायतें बनाई गई थीं। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2021 में प्रस्तावित हैं, उससे पहले इन पंचायतों का गठन किया गया है। वीरवार से इनमें वार्ड निर्धारण का काम शुरू हुआ जो 24 अप्रैल तक चलेगा। 26 अप्रैल को सर्किल राजस्व अधिकारी वार्डबंदी का प्रथम प्रकाशन करेंगे। 27-29 अप्रैल तक इच्छुक लोग अपने एतराज सर्किल राजस्व अधिकारी को दे सकेंगे। 30 अप्रैल से 4 मई तक इन एतराजों का निपटारा किया जाएगा। पांच से सात मई तक लोग सर्किल राजस्व अधिकारी के फैसले के खिलाफ उपमंडल अधिकारी के पास अपील दायर कर सकेंगे। आठ से 15 मई तक उपमंडल अधिकारी अपीलों पर अपना फैसला लेंगे। 17 मई 2021 को सर्किल राजस्व अधिकारी वार्डबंदी का अंतिम प्रकाशन करेंगे। उन्होंने बताया कि वार्डबंदी का काम सर्किल राजस्व अधिकारी-कम-तहसीलदार की देखरेख में होगा। इसके लिए पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, पंचायत सचिव उन्हें सहयोग करेंगे। संबंधित गांवों में वार्डबंदी कार्यक्रम की मुनादी भी करवाई जाएगी। इसे पटवारी के रपट रोजनामचा में दर्ज किया जाएगा।
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उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि महम खंड की सैमाण पंचायत में से सैमाण पाना टोडर, मदीना गिंदराण में से मदीना गिंदराण प्रथम व द्वितीय और सांपला की सांघी पंचायत में से पाना दूदान पंचायतें बनाई गई थीं। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2021 में प्रस्तावित हैं, उससे पहले इन पंचायतों का गठन किया गया है। वीरवार से इनमें वार्ड निर्धारण का काम शुरू हुआ जो 24 अप्रैल तक चलेगा। 26 अप्रैल को सर्किल राजस्व अधिकारी वार्डबंदी का प्रथम प्रकाशन करेंगे। 27-29 अप्रैल तक इच्छुक लोग अपने एतराज सर्किल राजस्व अधिकारी को दे सकेंगे। 30 अप्रैल से 4 मई तक इन एतराजों का निपटारा किया जाएगा। पांच से सात मई तक लोग सर्किल राजस्व अधिकारी के फैसले के खिलाफ उपमंडल अधिकारी के पास अपील दायर कर सकेंगे। आठ से 15 मई तक उपमंडल अधिकारी अपीलों पर अपना फैसला लेंगे। 17 मई 2021 को सर्किल राजस्व अधिकारी वार्डबंदी का अंतिम प्रकाशन करेंगे। उन्होंने बताया कि वार्डबंदी का काम सर्किल राजस्व अधिकारी-कम-तहसीलदार की देखरेख में होगा। इसके लिए पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, पंचायत सचिव उन्हें सहयोग करेंगे। संबंधित गांवों में वार्डबंदी कार्यक्रम की मुनादी भी करवाई जाएगी। इसे पटवारी के रपट रोजनामचा में दर्ज किया जाएगा।
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