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Rohtak News: निर्धारित एरिया से ज्यादा बने मकानों को सीओसी देने के मामले में तत्कालीन डीटीपी निलंबित
Fri, 07 Jul 2023 01:35 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Fri, 07 Jul 2023 01:35 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। ओमैक्स सिटी में निर्धारित क्षेत्र (एरिया) से अधिक निर्माण होने और उसका कम्पलीशन सर्टिफिकेट (सीओसी) देने के मामले में सीएम विंडो पर लगी शिकायत पर वीरवार को तत्कालीन जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) को सस्पेंड कर दिया है। यह आदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए हैं। यह कार्रवाई कलानौर के गुढान निवासी सूरजभान की शिकायत पर हुई है। इस मामले में नगर एवं ग्राम योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को कार्रवाई की रिपोर्ट 20 जुलाई तक भिजवाने के आदेश दिए गए हैं।
कलानौर के गांव गुढान निवासी शिकायतकर्ता सूरजभान ने बताया कि 24 जनवरी 2022, 15 मार्च 2022 और 5 जनवरी 2023 को सीएम विंडो पर गलत तरीके से दिए गए कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (समापन प्रमाण पत्र) को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। इस पर मुख्यमंत्री ने एक साल पहले ही जांच के आदेश दिए थे। इसके लिए आईएमटी थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। विभाग द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट के अनुसार 10 फ्लैट निर्माताओं द्वारा चौथी मंजिल की ईडीसी (एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज) तक जमा नहीं है। इस संबंध में उनकी रजिस्ट्री रद्द करने के बारे में तहसीलदार से अनुरोध किया है और सात फ्लैट निर्माताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
शिकायत दर्ज होने पर विभाग ने सूचित किया, पर नहीं की कार्रवाई
शिकायतकर्ता सूरजभान ने बताया कि तत्कालीन डीटीपी के खिलाफ शिकायत देने के बाद विभाग ने उन्हें बताया कि इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन सीएम शिकायत सेल की हिदायतों के अनुसार श्रेणी-1 व श्रेणी-2 के अधिकारी के विरुद्ध एक पद ऊपर और श्रेणी-3 व श्रेणी-4 के कर्मचारियों के विरुद्ध दो पद ऊपर के अधिकारी द्वारा जांच की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
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तहसीलदार पर बिना डेवलपमेंट चार्ज लिए रजिस्ट्री करने का आरोप
शिकायतकर्ता सूरजभान ने आरोप लगाया कि तहसीलदार द्वारा मकान मालिकों से बिना डेवलपमेंट चार्ज जमा करवाए मकानों की चतुर्थ मंजिल की रजिस्ट्री की जा रही है। इस संबंध में वरिष्ठ नगर योजनाकार रोहतक द्वारा सीएम विंडो के पोर्टल पर 17 अप्रैल, 2023 को अपलोड की गई रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को सही पाया गया है। वहीं शिकायतकर्ता ने रोष जताया है कि अभी तक विभाग ने जितनी भी जांच की है, उन्हें शामिल नहीं किया गया और न ही उनका पक्ष लिया गया है।
वर्जन
मेरे संज्ञान में ऐसी किसी कार्रवाई की जानकारी नहीं है। न ही मेरे पास मुख्यालय से ऐसा कोई पत्र आया है।
- धीरेंद्र, सीनियर टाउन प्लानर।
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रोहतक। ओमैक्स सिटी में निर्धारित क्षेत्र (एरिया) से अधिक निर्माण होने और उसका कम्पलीशन सर्टिफिकेट (सीओसी) देने के मामले में सीएम विंडो पर लगी शिकायत पर वीरवार को तत्कालीन जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) को सस्पेंड कर दिया है। यह आदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए हैं। यह कार्रवाई कलानौर के गुढान निवासी सूरजभान की शिकायत पर हुई है। इस मामले में नगर एवं ग्राम योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को कार्रवाई की रिपोर्ट 20 जुलाई तक भिजवाने के आदेश दिए गए हैं।
कलानौर के गांव गुढान निवासी शिकायतकर्ता सूरजभान ने बताया कि 24 जनवरी 2022, 15 मार्च 2022 और 5 जनवरी 2023 को सीएम विंडो पर गलत तरीके से दिए गए कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (समापन प्रमाण पत्र) को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। इस पर मुख्यमंत्री ने एक साल पहले ही जांच के आदेश दिए थे। इसके लिए आईएमटी थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। विभाग द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट के अनुसार 10 फ्लैट निर्माताओं द्वारा चौथी मंजिल की ईडीसी (एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज) तक जमा नहीं है। इस संबंध में उनकी रजिस्ट्री रद्द करने के बारे में तहसीलदार से अनुरोध किया है और सात फ्लैट निर्माताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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शिकायत दर्ज होने पर विभाग ने सूचित किया, पर नहीं की कार्रवाई
शिकायतकर्ता सूरजभान ने बताया कि तत्कालीन डीटीपी के खिलाफ शिकायत देने के बाद विभाग ने उन्हें बताया कि इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन सीएम शिकायत सेल की हिदायतों के अनुसार श्रेणी-1 व श्रेणी-2 के अधिकारी के विरुद्ध एक पद ऊपर और श्रेणी-3 व श्रेणी-4 के कर्मचारियों के विरुद्ध दो पद ऊपर के अधिकारी द्वारा जांच की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
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तहसीलदार पर बिना डेवलपमेंट चार्ज लिए रजिस्ट्री करने का आरोप
शिकायतकर्ता सूरजभान ने आरोप लगाया कि तहसीलदार द्वारा मकान मालिकों से बिना डेवलपमेंट चार्ज जमा करवाए मकानों की चतुर्थ मंजिल की रजिस्ट्री की जा रही है। इस संबंध में वरिष्ठ नगर योजनाकार रोहतक द्वारा सीएम विंडो के पोर्टल पर 17 अप्रैल, 2023 को अपलोड की गई रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को सही पाया गया है। वहीं शिकायतकर्ता ने रोष जताया है कि अभी तक विभाग ने जितनी भी जांच की है, उन्हें शामिल नहीं किया गया और न ही उनका पक्ष लिया गया है।
वर्जन
मेरे संज्ञान में ऐसी किसी कार्रवाई की जानकारी नहीं है। न ही मेरे पास मुख्यालय से ऐसा कोई पत्र आया है।
- धीरेंद्र, सीनियर टाउन प्लानर।
