जमाबंदी का कार्य 31 दिसंबर तक ऑनलाइन पूरा किया जाए, चाहे इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त करना पड़े। सुबह आठ बजे से शाम 6 बजे तक कार्य किया जाए। बुधवार को लघु सचिवालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों व तहसीलदार की मीटिंग में डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने यह हिदायत दी।
सालभर तहसीलों में जमीन की खरीद-फरोख्त के चलते रजिस्ट्री होती हैं। रजिस्ट्री के बाद तहसील के रिकॉर्ड में भी अपडेट हो जाए, इसके लिए हर साल एक चौथाई रिकॉर्ड की जमाबंदी (इंतकाल) होती है। रोहतक शहर को छोड़कर पूरे जिले की जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा चुका है। शहर का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन किया जा रहा है। यह कार्य साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर तक पूरा करने की समय सीमा रखी गई है। डीसी ने मीटिंग में हिदायत दी कि पूरी जमाबंदी ऑनलाइन की जाए। इस कार्य में कोताही को अब सहन नहीं किया जाएगा। जो गांव बच गए थे, उनका रिकॉर्ड भी अपडेट किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कार्य को संपन्न कराने के लिए संबंधित पटवारी को अतिरिक्त मैन पावर भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। इतना ही नहीं जमाबंदी का कार्य ऑनलाइन करने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को अतिरिक्त घंटों में भी कार्य करना होगा। इसके लिए सुबह 8 से शाम 6 बजे तक कार्यालय में रहकर जमाबंदी का काम करवाएं। उन्होंने कहा कि वे सुबह व शाम को अतिरिक्त घंटों के कार्य का स्वयं औचक निरीक्षण भी करेंगे। बैठक में कैप्टन मनोज कुमार ने संबंधित तहसीलदार व पटवारियों से जमाबंदी के बारे में एक-एक गांव की रिपोर्ट प्राप्त की और आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने इस कार्य को पूरा करने के लिए संबंधित पटवारियों व तहसीलदारों के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई। इतना ही नहीं, तहसीलदार व पटवारी छुट्टी के दिन भी काम करें। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग आमजन से जुड़ा हुआ है। इसलिए उपरोक्त कार्यों को गंभीरता से लेना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी गांव व शहर की जमीन की स्थिति जानने के लिए राजस्व विभाग के दस्तावेजों में दर्ज जमाबंदी की सबसे मुख्य भूमिका रहती है। बैठक में जिला राजस्व अधिकारी पूनम बब्बर, जिला सूचना अधिकारी जितेंद्र मलिक, रोहतक के तहसीलदार राजेश कुमार, महम के तहसीलदार गुलाब सिंह, कलानौर के तहसीलदार मदन सिंह के अलावा अलग-अलग क्षेत्रों के पटवारी व कानूनगो भी मौजूद रहे।
