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Rohtak News: केंद्रीय कर्मियों के समान मिले वेतन और भत्ते
Thu, 11 Jul 2024 07:06 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Thu, 11 Jul 2024 07:06 AM IST
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रोहतक। संयुक्त कर्मचारी संघ के सदस्य ओपीएस बहाली की मांग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कर्मचारियों ने इस पॉलिसी से संबंधित रक्षा मंत्री को बताया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।
सोनीपत स्टैंड स्थित यूनियन कार्यालय में हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ की जिला कमेटी के पदाधिकारियों की जिला प्रधान अनिल बल्हारा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक का संचालन जिला सचिव सज्जन सिंह ने किया। इसमें राज्य उपप्रधान दलबीर सैनी व राज्य उपप्रधान राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से बताया की हमारे संगठन के प्रतिनिधि मंडल ओपीएस लागू करवाने के लिए भारत के रक्षामंत्री राजनाथ से मिले। यहां कर्मचारियों की तरफ से ओपीएस बहाली की मांग को विस्तारपूर्वक समझाया। रक्षामंत्री ने इस बारे में जल्दी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
कर्मचारियों की मांगें
कर्मचारियों की कुछ मुख्य मांगें हैं। इनमें सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, सेवानिवृति आयु 55 से 60 वर्ष तक करना, केंद्र के समान सभी भत्ते व वेतनमान लागू करना, एचआरए में बढ़ोतरी, बकाया एलटीसी, मेडिकल कैशलेस, मृतक कर्मचारी के आश्रित को नौकरी देते समय पांच वर्ष व अधिकतम 52 वर्ष की शर्त हटाना, दुर्घटना होने पर 30 लाख मुआवजा देना शामिल है।
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सोनीपत स्टैंड स्थित यूनियन कार्यालय में हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ की जिला कमेटी के पदाधिकारियों की जिला प्रधान अनिल बल्हारा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक का संचालन जिला सचिव सज्जन सिंह ने किया। इसमें राज्य उपप्रधान दलबीर सैनी व राज्य उपप्रधान राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से बताया की हमारे संगठन के प्रतिनिधि मंडल ओपीएस लागू करवाने के लिए भारत के रक्षामंत्री राजनाथ से मिले। यहां कर्मचारियों की तरफ से ओपीएस बहाली की मांग को विस्तारपूर्वक समझाया। रक्षामंत्री ने इस बारे में जल्दी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
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कर्मचारियों की मांगें
कर्मचारियों की कुछ मुख्य मांगें हैं। इनमें सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, सेवानिवृति आयु 55 से 60 वर्ष तक करना, केंद्र के समान सभी भत्ते व वेतनमान लागू करना, एचआरए में बढ़ोतरी, बकाया एलटीसी, मेडिकल कैशलेस, मृतक कर्मचारी के आश्रित को नौकरी देते समय पांच वर्ष व अधिकतम 52 वर्ष की शर्त हटाना, दुर्घटना होने पर 30 लाख मुआवजा देना शामिल है।
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