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Rohtak: रेलवे स्टेशन पर एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा पहुंचे, यूपीएस पर कही ये बात
Sat, 31 Aug 2024 09:08 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sat, 31 Aug 2024 09:08 PM IST
सार
रेलवे स्टेशन पर आए एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा का स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत में महामंत्री ने यूपीएस की स्थिति साफ की। बोले कि वेतन आयोग की बैठक कराना जरूरी है। एक साल दो माह शेष है। यूपीएस 25 वर्ष से 20 वर्ष पर लाने का प्रयास चल रहा है। रेलवे को मिले दो लाख 62 हजार करोड़ के बजट से विकास होगा।
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प्रेस वार्ता करते।
- फोटो : संवाद
विस्तार
Add as a preferredउत्तर रेलवे मेन्स यूनियन के दिल्ली मंडलीय सम्मेलन में शनिवार को एआईआरएफ (ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन) महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने शिरकत की। रोहतक रेलवे स्टेशन पर आयोजित सम्मेलन में महामंत्री का यूनियन कार्यालय में स्वागत किया गया।
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सम्मेलन के बाद मंडल मंत्री अनूप शर्मा के साथ पत्रकारों से बातचीत में मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों, दोनों को समान डीए मिलेगा। रेलवे को इस बार दो लाख 62 हजार करोड़ का बजट मिला है। यह बजट रेलवे को गति देने के लिए है। इससे रेलवे के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। नई अमृत भारत व वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे के जर्जर भवनों और कर्मचारियों को नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा देने पर काम किया जाएगा। सिग्नल व्यवस्था को और एडवांस किया जा रहा है। ट्रैक पर काम किया जा रहा है।
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महामंत्री ने कहा कि अभी पे कमिशन को एक साल दो माह बचे हैं। इस पर बैठक करना है, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन आयोग समय पर मिल जाए। केंद्र में रेलवे के 7.50 लाख कर्मचारियों समेत 23 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने पेंशन की उम्मीद छोड़ दी थी। हमने 2003 से ही ओपीएस बहाली को लेकर प्रयास जारी रखा।
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24 अगस्त को प्रधानमंत्री की ओर से बैठक बुलाई गई। यहां यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने बैठक के शुरुआत में ही कहा कि वह उनकी प्रमुख मांगों पर सहमत हैं, जोकि वेतन का पचास प्रतिशत पेंशन मिलना चाहिए। रिटायर और वर्तमान कर्मचारी को महंगाई भत्ता मिलना चाहिए।
जो लोग रिटायर हो गए हैं या पेंशन पाते हुए मृत्यु हो गई है, उनके परिवार को 60 प्रतिशत पेंशन दी जाए। साथ ही जो लोग एक जनवरी 2004 से भर्ती हुए हैं, जो एक अप्रैल 2025 में रिटायर हो जाएंगे, उनको भी इसका लाभ दिया जाए। यही सबसे ज्यादा नुकसान में हैं। उनको पेंशन पूरी नहीं मिली है। 1500-2000 रुपये पेंशन में किसी का काम नहीं चलता है। इस पर भी प्रधानमंत्री ने सहमति जताई।
हर तीन साल में होगी यूपीएस स्कीम की समीक्षा
हर तीन साल में यूपीएस स्कीम की समीक्षा की जाएगी। कर्मचारियों पर कोई बोझ नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद वेतन का कुछ हिस्सा कर्मचारी को मिले, ताकि वह खाली हाथ घर न जाए। इस पर 12 माह का वेतन देने पर चर्चा हुई है।
इस बार मालभाड़ा के साथ पैसेंजर ट्रैफिक भी बढ़ा
महामंत्री ने कहा कि रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। अभी हाल ही में बोनस कम देने की बात हुई, तो हमारी यूनियन ने पूरी से नकार दिया। इसके बाद रेलवे मंत्री सामने आए और बोनस को जैसे-तैसे बनाए रखने पर सहमति दी। इस बार रेलवे में मालभाड़ा भी बढ़ा है और पैसेंजर ट्रैफिक भी। ऐसे में उम्मीद नहीं करते हैं कि बोनस में किसी प्रकार की कटौती होगी।
