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Rohtak News: रोडवेज कर्मी 18 जनवरी को परिवहन मंत्री के आवास के बाहर निकालेंगे न्याय मार्च
Wed, 10 Dec 2025 11:54 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Wed, 10 Dec 2025 11:54 PM IST
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रोहतक। रोडवेज साझा मोर्चा के सदस्यों ने बुधवार को बैठक कर निर्णय लिया कि मांगों को समय रहते लागू नहीं किया गया तो 18 जनवरी 2026 को अंबाला कैंट में परिवहन मंत्री अनिल विज के आवास के बाहर न्याय मार्च निकालेंगे।
बस स्टैंड की कर्मशाला में राज्य साझा मोर्चा के आह्वान पर हुई बैठक में जय भगवान कादियान, जगदीप लाठर, वीरेंद्र सिंहरोहा, अशोक खोखर, सुमेर सिवाच, जयवीर घनघस, रवनीत बिट्टू, मुकेश दुहन ने भाग लिया। मीटिंग का संचालन जोगिंदर ढुल व सुरेश नेहरा ने किया।
राज्य साझा मोर्चा के सदस्य व डिपो प्रधान सुरेश नेहरा ने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों की कई मांगें लंबित हैं। सरकार को बने हुए एक साल होने के बाद भी परिवहन मंत्री ने न तो यूनियनों के साथ बैठक की और न ही अधिकारियों के साथ।
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उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के अर्जित अवकाश में कटौती न करना, विभाग में खाली पड़े पदों पर भर्ती करना, 11 वर्षों से लंबित बोनस का भुगतान करना, चालक-परिचालकों का प्रमोशन करना, लिपिकों की टाइप टेस्ट पास की शर्त को हटाना आदि मांगें हैं।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार कोरोना काल में खड़ी किलोमीटर स्कीम की बसों के पैसे जारी कर रही है जबकि कर्मचारियों का कोरोना काल का डेढ़ साल का लंबित डीए अभी तक जारी नहीं किया है। इस दौरान यूनियनों के डिपो प्रधान सुमेश कुंडू, नरेश सिवाच, मनजीत कौरर, संदीप सिंघवा व मनोज धनखड़ आदि मौजूद रहे।
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बस स्टैंड की कर्मशाला में राज्य साझा मोर्चा के आह्वान पर हुई बैठक में जय भगवान कादियान, जगदीप लाठर, वीरेंद्र सिंहरोहा, अशोक खोखर, सुमेर सिवाच, जयवीर घनघस, रवनीत बिट्टू, मुकेश दुहन ने भाग लिया। मीटिंग का संचालन जोगिंदर ढुल व सुरेश नेहरा ने किया।
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राज्य साझा मोर्चा के सदस्य व डिपो प्रधान सुरेश नेहरा ने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों की कई मांगें लंबित हैं। सरकार को बने हुए एक साल होने के बाद भी परिवहन मंत्री ने न तो यूनियनों के साथ बैठक की और न ही अधिकारियों के साथ।
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उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के अर्जित अवकाश में कटौती न करना, विभाग में खाली पड़े पदों पर भर्ती करना, 11 वर्षों से लंबित बोनस का भुगतान करना, चालक-परिचालकों का प्रमोशन करना, लिपिकों की टाइप टेस्ट पास की शर्त को हटाना आदि मांगें हैं।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार कोरोना काल में खड़ी किलोमीटर स्कीम की बसों के पैसे जारी कर रही है जबकि कर्मचारियों का कोरोना काल का डेढ़ साल का लंबित डीए अभी तक जारी नहीं किया है। इस दौरान यूनियनों के डिपो प्रधान सुमेश कुंडू, नरेश सिवाच, मनजीत कौरर, संदीप सिंघवा व मनोज धनखड़ आदि मौजूद रहे।