प्रतिबंधित प्लास्टिक व सड़क पर डाले मलबे का कटेगा चालान

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फ्लैग : स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर निगम आयुक्त ने ली अधिकारियों की मीटिंग, आयुक्त बोले
हेडिंग : प्रतिबंधित प्लास्टिक व सड़क पर डाले मलबे का काटा जाए चालान
: वार्ड वाइज तैनात अधिकारियों को दी गई हिदायत, मास्क न पहनने वालों के खिलाफ की जाए कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की निगम ने तैयारी तेज कर दी है। निगम आयुक्त प्रदीप गोदारा ने बुधवार को कार्यालय में वार्ड वाइज तैनात अधिकारियों की मीटिंग ली और हिदायत दी कि शहर में अब प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने वालों, सड़क व गली में मकानों का मलबा डालने वालों का चालान किया जाए। साथ ही लोगों को घरों में जैविक खाद बनाने के लिए प्रेरित किया जाए।
हर साल जनवरी माह में स्वच्छता सर्वेक्षण होता था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस साल मार्च माह में सर्वेक्षण होगा, जिसके चलते निगम को और तैैयारियों का मौका मिल गया है। निगम को पिछले साल की तरह ओडीएफ प्लस-प्लस का प्रमाण पत्र तो मिल गया है, अब सफाई, ऑनलाइन फीडबैक, कचरा प्रबंधन व दूसरे क्षेत्र की निरीक्षण होगा। पिछले साल निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर 35वां स्थान मिला था, लेकिन मलबा प्रबंधन में कम अंक मिलने के कारण निगम प्रदेश में करनाल से पीछे रह गया था। इस बार निगम प्रशासन का फोकस मलबा प्रबंधन पर है। साथ में एनजीटी की ओर से प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगाना और घर-घर में जैविक खाद बनाने पर फोकस किया जा रहा है। मीटिंग में निगम के मेडिकल आफिसर डाक्टर उदय भान, कार्यकारी अभियंता मुख्यालय मंजीत दहिया, मुख्य सफाई निरीक्षक सुंदर सिंह व हर्ष चावला और वार्ड वाइज तैनात एएसआई भी मौजूद रहे।
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पीर बोहदी पर रखी दूसरी मोटर, दावा- जल्द निकल जाएगा गलियों से सीवरेज का पानी
उधर, निगम आयुक्त व मेयर की सख्ती के बाद निगम ने अमृत प्रोजेक्ट के तहत काम कर रही कंपनी से पीर बोहदी से हटाई गई दूसरी मोटर को रखवाकर चालू करवा दिया। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही सुखपुरा चौक के आसपास के मोहल्ला व कॉलोनियों में सीवरेज का गंदा पानी निकल जाएगा। बता दें कि निगम व पब्लिक हेल्थ के बीच तालमेल न होने के कारण हनुमान कॉलोनी, उत्तम विहार व लाढ़ौत रोड पर सीवरेज ओवरफ्लो हो गए थे, क्योंकि पीर बोहदी पंप स्टेशन पर सीवरे का गंदा पानी खींचने के लिए दो मोटर लगी थी, जिनमें से एक को हटा दिया गया था। मामला मेयर तक पहुंचा तो उन्होंने निगम आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों की मीटिंग लेकर इस बारे में कड़ी हिदायत दी।