Rohtak News: महाविद्यालय परिसर में धरना देकर उठाईं मांगें

यह मुख्य मांगें उठाईं कर्मचारियों ने :
एनईपी 2020 को निरस्त किया जाए, शिक्षा पर बजट आवंटन बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाए, एनईईटी, सीयूईटी और अन्य केंद्रीकृत परीक्षाओं को समाप्त किया जाए, एकल और एकल स्ट्रीम शिक्षण संस्थानों का समूहीकरण, विलयन एवं चरणबद्ध तरीके से उन्मूलन रोका जाए। पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेज शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष सुनिश्चित की जाए। केंद्र सरकार को सातवें वेतन संशोधन के व्यय का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को तुरंत देना चाहिए। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को सातवें वेतन संशोधन की सिफारिशों को समग्र रूप से लागू करने के लिए राजी करना चाहिए।