Rohtak News: ग्रामीण जलापूर्ति पंचायतों को सौंपने के विरोध में किया प्रदर्शन

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को ग्राम पंचायतों के अधीन सौंपने के निर्णय का विरोध करते हुए अधीक्षक अभियंता अमित शयोकंद के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान कुलदीप अहलावत ने कहा कि कर्मचारियों की मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, पुरानी एक्सग्रेसिया पॉलिसी लागू करने, एनपीएस समाप्त करने, मेडिकल कैशलेस नीति को प्रभावी बनाने, खाली पड़े पदों पर पदोन्नति देने तथा लंबित एलटीसी जारी करना है।
जिला सचिव ब्रिजराज कहा कि दो वर्षों से बजट का बहाना बनाकर डांगरी, रेनकोट, जूते, साबुन व वर्दी भत्ते की राशि रोक रखी है जिसे तुरंत जारी किया जाए। साथ ही कर्मचारियों को समय-समय पर आवश्यक उपकरण जैसे पेंचकस, प्लास और दस्ताने उपलब्ध करवाने की भी मांग की गई।
प्रांतीय प्रधान नरेंद्र धीमान ने कहा कि यदि सरकार ग्रामीण जलघरों को पंचायतों के अधीन करने का फैसला वापस नहीं लेती तो 11 जून को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा के हिसार स्थित आवास का घेराव किया जाएगा।