निजीकरण के विरोध में प्रदेश के हर डिपो पर धरना 14 अक्तूबर को

सरकार हरियाणा रोडवेज समेत सभी विभागों का निजीकरण करके बर्बाद करने पर तुली हुई है। बसें बढ़ाने की बजाय सरकार निजी बसों को चलाने की छूट देकर रोडवेज को सिकोड़ने में लगी है। निजीकरण की नीतियों के विरोध में 14 अक्तूबर को प्रदेश के सभी डिपो में एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। यह बात हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान इंद्र सिंह बधाना व महासचिव सरबत सिंह पूनिया ने कही। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के डिपो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रविवार को डिपो प्रधान हिम्मत राणा की अध्यक्षता में हुआ। इसमें यूनियन के राज्य प्रधान व प्रदेश महासचिव ने संयुक्त रूप से कहा सरकार अब रोडवेज समेत सभी विभागों का निजीकरण करके बर्बाद करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा 1994 में प्रदेश की जनसंख्या एक करोड़ थी, तो रोडवेज में 3884 बसें व 23,600 कर्मी थे। आज जनसंख्या तीन करोड़ होने पर है और रोडवेज में केवल 3190 बसें व 17,400 कर्मी हैं। आबादी के हिसाब से 14 हजार सरकारी बसें व 84 हजार कर्मी होने चाहिए। उन्होंने कहा कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर 14 अक्तूबर को प्रदेश के सभी डिपो में एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। इस दौरान राज्य कोषाध्यक्ष राजपाल, उपमहासचिव नवीन राणा, विजेंद्र अहलावत, रणबीर मलिक, सचिव जय कुमार दहिया, राज्य कमेटी नेता सुमेर सिवाच, सतबीर मुंढाल, विनोद दुहन, प्रदीप हुड्डा, सतेंद्र,राजपाल, यशपाल आदि मौजूद रहे।