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Rohtak News: 50 हजार से ज्यादा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वाले 500 बकायदारों को नोटिस देगा नगर निगम
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अधिकारियों के साथ बैठक करते निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा। विज्ञप्ति
नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकायदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। सोमवार को निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को टैक्स जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी। निगम की ओर से 50 हजार से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया वाले 500 के करीब बकायेदारों को नोटिस देगा। साथ ही निगम ने अलग से सूची तैयार कर बिल्डिंग सील करने का भी फैसला किया है।
शहर में लंबे समय से विकास कार्य ठप पड़े हैं। निगम ने सड़कों से लेकर दूसरे कार्यों के लिए टेंडर करने तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन बजट की कमी महसूस की जा रही है। सरकार भी कई बार निगम प्रशासन को हिदायत दे चुकी है कि वे आत्मनिर्भर बने। निगम की आय का मुख्य साधन विकास शुल्क व प्रॉपर्टी टैक्स है। निगम में रजिस्ट्री के लिए निगम से एनओसी की शर्त के चलते विकास शुल्क की राशि तो आ जाती है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी नहीं हो पा रही है। अब तक 12 करोड़ के करीब ही आई है, जबकि बजट में टारगेट 55 करोड़ वसूली का रखा गया था। इतना ही नहीं, निगम का करोड़ों रुपये पुराना टैक्स बकाया है।
31 दिसंबर तक ब्याज माफी योजना
सरकार की तरफ से 31 दिसंबर तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर ब्याज माफी योजना शुरू की है। इसके बावजूद उम्मीद के मुताबिक लोग टैक्स जमा करने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे में त्रुटियां मानी जा रही है। इतना ही नहीं, शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता निगम अधिकारियों को 31 दिसंबर तक नई 2 लाख 4 हजार आईडी को पुरानी 1 लाख 70 हजार आईडी से लिंक करने की हिदायत दी है।
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आयुक्त बोले, तत्काल कार्रवाई करे टैक्स ब्रांच
सोमवार को निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने साफ कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी पर जोर दिया जाए। पहले लोगों को टैक्स जमा कराने के लिए लोगों को जागरूक करें। साथ ही नोटिस देकर टैक्स जमा कराने की हिदायत दें। टैक्स जमा न कराने पर सीलिंग की कार्रवाई भी साथ-साथ चलाई जाए।
एलओ करें डेयरी कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण, दूसरा कारोबार करने वालों पर करें कार्रवाई
आयुक्त ने निगम के एलओ को हिदायत दी कि वे कन्हेली रोड स्थित डेयरी काम्पलैक्स का निरीक्षण करें तथा निरीक्षण के दौरान डेयरी कॉम्प्लेक्स में डेयरी का संचालन न कर अन्य कोई व्यवसाय चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। फिर भी न मानने वालों का अलॉटमेंट रद्द किया जाए। बैठक में लेखा अधिकारी विकास गुलिया, विकास, सहायक जिला न्यायवादी अजय हुड्डा, नगर पालिका सचिव प्रशांत व प्रदीप कुमार, नगर अभियंता सुनील कुमार, सुनील शर्मा, विरेंद्र हुड्डा, वसीम अकरम, भवन निरीक्षक शनि देव कुमार, सहायक दमकल केन्द्र अधिकारी दीपक शर्मा, मुख्य सफाई निरीक्षक सुंदर सिंह व हर्ष चावला भी मौजूद रहे।
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शहर में लंबे समय से विकास कार्य ठप पड़े हैं। निगम ने सड़कों से लेकर दूसरे कार्यों के लिए टेंडर करने तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन बजट की कमी महसूस की जा रही है। सरकार भी कई बार निगम प्रशासन को हिदायत दे चुकी है कि वे आत्मनिर्भर बने। निगम की आय का मुख्य साधन विकास शुल्क व प्रॉपर्टी टैक्स है। निगम में रजिस्ट्री के लिए निगम से एनओसी की शर्त के चलते विकास शुल्क की राशि तो आ जाती है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी नहीं हो पा रही है। अब तक 12 करोड़ के करीब ही आई है, जबकि बजट में टारगेट 55 करोड़ वसूली का रखा गया था। इतना ही नहीं, निगम का करोड़ों रुपये पुराना टैक्स बकाया है।
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31 दिसंबर तक ब्याज माफी योजना
सरकार की तरफ से 31 दिसंबर तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर ब्याज माफी योजना शुरू की है। इसके बावजूद उम्मीद के मुताबिक लोग टैक्स जमा करने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे में त्रुटियां मानी जा रही है। इतना ही नहीं, शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता निगम अधिकारियों को 31 दिसंबर तक नई 2 लाख 4 हजार आईडी को पुरानी 1 लाख 70 हजार आईडी से लिंक करने की हिदायत दी है।
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आयुक्त बोले, तत्काल कार्रवाई करे टैक्स ब्रांच
सोमवार को निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने साफ कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी पर जोर दिया जाए। पहले लोगों को टैक्स जमा कराने के लिए लोगों को जागरूक करें। साथ ही नोटिस देकर टैक्स जमा कराने की हिदायत दें। टैक्स जमा न कराने पर सीलिंग की कार्रवाई भी साथ-साथ चलाई जाए।
एलओ करें डेयरी कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण, दूसरा कारोबार करने वालों पर करें कार्रवाई
आयुक्त ने निगम के एलओ को हिदायत दी कि वे कन्हेली रोड स्थित डेयरी काम्पलैक्स का निरीक्षण करें तथा निरीक्षण के दौरान डेयरी कॉम्प्लेक्स में डेयरी का संचालन न कर अन्य कोई व्यवसाय चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। फिर भी न मानने वालों का अलॉटमेंट रद्द किया जाए। बैठक में लेखा अधिकारी विकास गुलिया, विकास, सहायक जिला न्यायवादी अजय हुड्डा, नगर पालिका सचिव प्रशांत व प्रदीप कुमार, नगर अभियंता सुनील कुमार, सुनील शर्मा, विरेंद्र हुड्डा, वसीम अकरम, भवन निरीक्षक शनि देव कुमार, सहायक दमकल केन्द्र अधिकारी दीपक शर्मा, मुख्य सफाई निरीक्षक सुंदर सिंह व हर्ष चावला भी मौजूद रहे।
