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Rohtak News: बेअसर दरबार, अधिकारियों ने पिछले पांच की कार्रवाई रिपोर्ट दी नहीं, छठा आज

Fri, 09 Jun 2023 02:40 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 09 Jun 2023 02:40 AM IST
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Ineffective court, officers did not give action report of last five, sixth today
रोहतक। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर निगम में लगाए जा रहे जनता दरबार बेअसर साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि खुद मेयर पिछले पांच दरबार में आई शिकायतों की स्टेट्स रिपोर्ट कई दिन से मांग रहे हैं, लेकिन हर बार टाल-मटोल की जा रही है। कभी आला अधिकारी न होने की बात कही जा रही है तो कभी रिपोर्ट तैयार न होने की बात। अब शुक्रवार को मेयर कार्यालय में छठा दरबार लगेगा।
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अप्रैल के आखिरी सप्ताह में नगर निगम में मेयर की अध्यक्षता में पहला जनता दरबार लगाया गया। खुद निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने शिकायतों का निपटारा किया। इसके बाद मई माह में चार दरबार लगे। अब तक जनता दरबारों में प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी शिकायतें ज्यादा आ रही हैं। मेयर ने एक सप्ताह पहले निगम की टैक्स ब्रांच से पूछा था कि उनको यह बताया जाए कि कितने शिकायतें दूर हुई। कितनी व कौन शिकायत अब तक अधूरी है। निगम के अधिकारी यह नहीं बता पा रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि निगम के अधिकारी बाहर हैं तो कभी रिपोर्ट तैयार न होने की बात कही जा रही है।
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समिति के चलते समय घटाया
नगर निगम मेयर कार्यालय में छठा जनता दरबार शुक्रवार को सुबह 11 से दोपहर साढ़े 12 बजे तक आयोजित होगा। क्योंकि इसके बाद जिला परिवदेना समिति की बैठक हैं, जिसकी अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला करेंगे।
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निगम के अधिकारी व कर्मचारी यह नहीं बता रहे हैं कि अब तक हुए पांच जनता दरबार में कितने शिकायतें आई, कितनी पर कार्रवाई हुई और कितनी बकाया हैं। पिछले एक सप्ताह से वे पूछ रहे हैं। कभी कहते हैं कि संयुक्त आयुक्त चंडीगढ़ गए हैं। कभी कहते हैं कि रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब छठा दरजार शुक्रवार को लगाया जाएगा।

मनमोहन गोयल, मेयर, नगर निगम

139 आईडी का रिकाॅर्ड संयुक्त आयुक्त ने किया तलब
उधर, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त विजय सिंह ने उन 139 आईडी का रिकाॅर्ड तलब कर लिया है, जिनको लेकर पिछले जनता दरबार में पूर्व पार्षद व मेयर तक ने सवाल उठाए थे। आरोप था कि आईडी फर्जी तरीके से बनाई गई हैं। शिकायत के बावजूद निगम अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। उधर, निगम के सूत्रों का कहना है कि 4 आईडी जो फर्जी मिली थी, वे सर्वे के दौरान बनी थी। बाकी का पूरा रिकार्ड है। आला अधिकारियों के हस्ताक्षर के बाद ही आईडी बनी हैं।
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