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Rohtak News: मानी हुई मांगें लागू नहीं कीं तो कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे
Tue, 11 Jun 2024 05:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Tue, 11 Jun 2024 05:02 AM IST
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कर्मचारी भवन में बैठक करते रोडवेज कर्मचारी। स्रोत: कर्मचारी
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। सर्व कर्मचारी संघ की राज्य कमेटी की बैठक सोमवार को कर्मचारी भवन में हुई। इसकी अध्यक्षता राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद ने की। बैठक का संचालन राज्य महासचिव सुमेर सिवाच ने किया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि 28 और 29 जून को कर्मचारी भवन में दो दिवसीय शिक्षा शिविर लगाया जाएगा, जिसमें नए कर्मचारियों को यूनियन से संबंधित जानकारी दी जाएगी।
यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद, महासचिव सुमेर सिवाच, वरिष्ठ उप प्रधान शिवकुमार श्योराण और उपप्रधान जयकुंवार दहिया ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं।
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कर्मचारियों का ओवरटाइम कम कर दिया : सरकार से कई बार बातचीत के बाद कुछ मांगें मानी गई थीं, लेकिन सरकार उन्हें लागू नहीं कर रही है। इसके विपरीत कर्मचारियों का ओवरटाइम कम कर दिया।
अर्जित अवकाश कम कर दिए गए। ग्रामीण क्षेत्र में बसों का रात्रि ठहराव बंद कर दिया। प्रांतीय नेताओं ने चेतावनी दी कि मानी हुई मांगों को लागू नहीं किया तो कर्मचारी दोबारा बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ,
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रोहतक। सर्व कर्मचारी संघ की राज्य कमेटी की बैठक सोमवार को कर्मचारी भवन में हुई। इसकी अध्यक्षता राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद ने की। बैठक का संचालन राज्य महासचिव सुमेर सिवाच ने किया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि 28 और 29 जून को कर्मचारी भवन में दो दिवसीय शिक्षा शिविर लगाया जाएगा, जिसमें नए कर्मचारियों को यूनियन से संबंधित जानकारी दी जाएगी।
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यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद, महासचिव सुमेर सिवाच, वरिष्ठ उप प्रधान शिवकुमार श्योराण और उपप्रधान जयकुंवार दहिया ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं।
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कर्मचारियों का ओवरटाइम कम कर दिया : सरकार से कई बार बातचीत के बाद कुछ मांगें मानी गई थीं, लेकिन सरकार उन्हें लागू नहीं कर रही है। इसके विपरीत कर्मचारियों का ओवरटाइम कम कर दिया।
अर्जित अवकाश कम कर दिए गए। ग्रामीण क्षेत्र में बसों का रात्रि ठहराव बंद कर दिया। प्रांतीय नेताओं ने चेतावनी दी कि मानी हुई मांगों को लागू नहीं किया तो कर्मचारी दोबारा बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ,