मानव संसाधन का अभिन्न अंग दिव्यांगजन : डॉ. अरविंद शर्मा

सांसद ने कहा कि एक समावेशी और सक्षम वातावरण की कल्पना करके दिव्यांगजनों को अधिक हक और अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा नया अधिनियम यानी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 लागू किया गया। देश के समग्र विकास के लिए दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया है। सांसद ने कहा कि ऐसे समाज जो दिव्यांगजन का ध्यान नहीं रखते वो खुद ही एक निशक्त समाज है।उपकरणों की सहायता से दिव्यांगता के प्रभाव को कम करके हम उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दे सकते हैं व उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विभिन्न श्रेणी के हजारों की संख्या में नौकरियों के लिए भर्ती की जाएगी। किसानों को अन्नदाता बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का बातचीत के लिए रास्ता हमेशा खुला है। शिविर में एक करोड़ 41 लाख की कीमत के सहायक उपकरण वितरित किए गए। इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आभार व्यक्त किया। वहीं कार्यक्रम में मेयर मनमोहन गोयल ने कहा कि मानवता की सेवा करने के लिए यह विशेष कार्यक्रम है। जो वंचित रह गए हैं वे रेडक्रॉस सोसायटी में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल ने कहा कि सांसद डॉ. अरविंद शर्मा उत्तम कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में भी इस तरह के शिविर आयोजित किए जाएंगे। एसडीएम राकेश कुमार सैनी ने सांसद डॉ. अरविंद शर्मा व अन्य मेहमानों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में एसडीएम राकेश कुमार, एपीसीपीएल के सीईओ असित दत्ता, अजय चौधरी, प्रभात राम, अश्वनी जांगड़ा, रेनू डाबला, दिनेश, राधेश्याम ढुल, रूबी चावला, सरिता नारायणा, अजय सैनी, अनिता बुधवार, जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव देवेंद्र चहल, विपिन गोयल व प्रवीण मौजूद रहे।
सांसद ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के लिए ई-श्रम पोर्टल का किया शुभारंभ
रोहतक। लोकसभा सांसद डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आखिरी छोर पर खड़े गरीब व्यक्ति की पहचान की जा रही है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के लगभग 38 करोड़ श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर राष्ट्रीय डाटा बेस तैयार किया जाएगा। डॉ. अरविंद शर्मा वीरवार को स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के लिए बनाए गए ई-श्रम पोर्टल का स्थानीय स्तर पर शुभारंभ करने के बाद अपने विचार रख रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थित 25 हजार अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से घर-घर जाकर आगामी 31 दिसंबर तक हरियाणा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के लगभग 78 लाख श्रमिकों का मुफ्त पंजीकरण किया जाएगा तथा इन श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटा बेस तैयार किया जायेगा। ई-श्रम पोर्टल पर इन श्रमिकों के पंजीकरण के लिए 3 पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं, इनके अनुसार श्रमिक की आयु 16 वर्ष से ज्यादा एवं 60 वर्ष तक होनी चाहिए। श्रमिक आयकर दाता नहीं होना चाहिए तथा श्रमिक ईपीएफ को अथवा ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्रपाल ने स्थानीय लोकसभा सांसद का स्वागत करते हुए कहा कि डॉ. अरविंद शर्मा इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर एनआईसी के स्टेट हेड आशीष शर्मा ने ई-श्रम पोर्टल के बारे में जानकारी दी तथा स्क्रीन के माध्यम से श्रमिकों के पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया समझाई गई। इस मौके पर वाइस प्रेजीडेंट नवीन शर्मा, एसपीएम प्रदीप धीमान, वरिष्ठ प्रबंधक प्रभजोत, जिला प्रबंधक भूपेंद्र श्योराण, बिजेंद्र, उपश्रम आयुक्त कल्याण विकास हुड्डा एवं वीएलई, निगम पार्षद राधेश्याम ढल, जिला महामंत्री धर्मबीर शर्मा, धीरज चावला, विपिन गोयल, सतीश शर्मा उपस्थित रहे।
सांसद ने जनता दरबार में सुनीं लोगों की समस्याएं
लोकसभा सांसद डॉ. अरविंद शर्मा ने स्थानीय जिला विकास भवन में जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन शिकायतों के निपटारे के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।