Rohtak News: बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और प्रदूषण पर रोष जताया

संगठन प्रदेश सचिव जयकरण मांडौठी ने कहा कि राशन की सरकारी दुकानें खोलकर तमाम ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के गरीबों को सस्ते रेट पर राशन देने, बुढ़ापा पेंशन 10 हजार रुपए प्रति माह लागू करने, बिजली संशोधन बिल 2023 रद्द करने, प्रीपेड मीटर स्कीम पर रोक लगाने, बिजली क्षेत्र के निजीकरण की योजना वापस लेने, मेहनतकश तबके के गरीबों को कर्ज मुक्त करने, उनकी युवा संतानों को स्थाई नौकरी प्रदान करने, बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने, अन्य मांगो को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने 18 व 26 नवंबर को उपरोक्त मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों पर होने वाले किसान मजदूरों के धरने प्रदर्शनों में शामिल होने का न्योता भी दिया।
लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वायदा करके भी मोदी सरकार बिजली बिल संशोधन 2023 को रद्द करने से मुकर गई है और बिजली को प्राइवेट हाथों में देने जा रही है और प्रीपेड मीटर लगा रही है, निजीकरण से सब्सिडी खत्म हो जाएंगी और बिजली मेहनतकश जनता की पहुंच से दूर हो जाएगी। वरिष्ठ नागरिक ललिता व सरोज ने बताया कि युवा पीढ़ी महंगी पढ़ाई करके भी रोजगार के लिए दर-दर की ठोकर खा रही हैं। आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। निर्मला, नीतू, सविता, मंजू देवी ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई और कहा कि सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। जिला कमेटी सदस्य रामकिशन, सतबीर सिंह ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों के सही दाम नहीं मिलते और भूमिहीन शहरी व ग्रामीण गरीबों को साल भर काम नहीं मिलता।